हिँड्‌दा हिँड्‌दा 2021 भयो। कति रगत बहायौं कति ज्यान गुमायौं कति सपना लूटायौं। बल्ल-बल्ल हाम्रो भारतको राज्य र केन्द्र सरकार दुवै गोर्खाहरुको निम्ति पिपिएस (झझड) स्थायी राजनैतिक समाधान दिन्छु भन्दैछ। सायद बुझेकै हो कि गोर्खाहरुको माग । सायद गर्न चाहेकै हो कि गोर्खाको सम्मान। तर हाम्रो माग पूरा गर्नु अघि अनि हामीलाई सम्मान दिनु अघि राम्ररी बुझेको राम्रो राज्य अनि केन्द्र दुवैले कि हाम्रो (गोर्खाको) निम्ति पिपिएस हो भारत वर्ष भित्र अलग गोर्खा राज्य। यो हामी भारतीय गोर्खाहरुको स्पष्ट माग हो, यसमा कसैको दुईमत छैन। अब सरकारले मुख खोल्नुपर्छ। कुरो स्पष्ट छ।

मुख्य लेखहरू

समाचार अवलोकन