कसले फर्काउँछ एक दशक?

  • 2021-08-03 19:35:44

-सञ्जय प्रधान

   दार्जीलिङ पहाड़को राजनीति अब कुन दिशामा जाने? अहिले धेरैको मनमा उप्जिएको प्रश्न हो यो। कारण दार्जीलिङ पहाड़को राजनैतिक भविश्य अनिश्चित नै देखिएको छ। वर्तमान परिप्रेक्ष्यलाई हेर्दा यहाँको राजनीति अस्थिर छ। यस्तै परिवेशभित्र अब पश्चिम बङ्गालको विधानसभा चुनाव नजिक आइसकेको छ। पश्चिम बङ्गालमा विधानसभा चुनावको निम्ति अहिले अखिल भारतीय तृणमूल काङ्‌ग्रेस (टीएमसी) र भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को घमासान चलिरहेको छ। दुवै पार्टी एकअर्का  विरूद्ध आक्रमक रूपमा ओर्लिएको छ। टीएमसीका प्रभावकारी नेता शुभेन्दु अधिकारीले राजीनामा दिएर भाजपामा सामेल भएपछि भाजपालाई थप उर्जा प्राप्त भएको छ। सन्‌ 2021 को विधानसभा चुनावमा टीएमसी र भाजपा बीच कड़ा प्रतिद्वन्दिता हुने स्पष्ट देखिएको छ। 

 पश्चिम बङ्गालको राजनीतिमा अहिले घरि दुई ठूला पार्टी टीएमसी र भाजपा आउँदो वर्षर् 2021 मा राज्यमा आफ्नो आधिपत्य जमाउन सङ्‌घर्षरत्‌ छन्‌। दुई ठूला पार्टीबीचको सङ्‌घर्षमा दार्जीलिङ पहाड़ पनि पिस्सिँदै गइरहेको छ। दार्जीलिङ पहाड़ साँढ़ेको जुझाई बाछाको मिचाई भने जस्तो भएको छ। यसपाली दार्जीलिङ पहाड़को राजनीतिमा एउटा उदेकको मित्रता देखा पर्दैछ| दुई गुट गोजमुमो एउटा विनय अर्को विमल समूहसित टीएमसीको मित्रता उदेकको देखिन्छ। सन्‌ 2017 को आन्दोलनमा विभाजित भएको गोजमुमो एकअर्काका कट्टर विरोधी बनेको छ। सन्‌ 2009 देखि भाजपाको प्रिय सहयोगी बनेका विमल गुरूङ 22 अक्टोबरदेखि टीएमसीको सहयोगी बनेपछि पहाड़को राजनीतिमा नयाँ हलचल मच्चिएको छ। पहाड़मा अहिले गोजमुमो विनय समूह र गोजमुमो विमल समूहको राजनैतिक द्वन्द शुरू भएको छ। दुवै गुट टीएमसीका सहयोगी हुन्‌ तर, एकअर्कामा कट्टर राजनैतिक प्रतिद्वन्दि बनेको छ। यस बारेमा चर्चा गर्नभन्दा पहिला सन्‌ 2017 को आन्दोलनको परिदृश्य हेर्नु आवष्यक हुँदछ। त्यति बेला भाषाको विवादबाट अचानक गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन घोषणा भयो। जुन आन्दोलनमा 13 जनाले ज्यान गुमाउनु परेको थियो। जुन आन्दोलनमा 105 दिन बन्द हुँदा पहाड़को जनजीवन साथै हरेक क्षेत्र नै अस्तव्यस्त बनेको थियो। आन्दोलन नेतृत्वविहीन भएको हुँदा दार्जीलिङ पहाड़को बिग्रिँदै गएको स्थितिलाई सही दिशामा ल्याउन एउटा सूत्रधारको आवश्यकता थियो। दिशाहीन बनेर अस्तव्यस्त बनेको पहाड़लाई शान्त राख्न राज्य सरकारले पनि  कुनै सूत्रधारकै प्रतीक्षामा थियो। राज्य सरकार पहाड़लाई शान्त राख्न चाहन्थ्यो। त्यति बेला सूत्रधारको भूमिका निर्वाह गर्न गोजमुमोका दुई नेता विनय तामाङ र अनित थापाले आगोमा हाम फाले। दुवैमाथि मिरजाफर,  गद्दारजस्ता थुप्रै लाञ्छानाहरू लाग्यो। सन्‌ 2019 को चुनावमा पहाड़का जनताले 13 सहीदको बलिदानलाई भुलेका थिएनन्‌। यसैको परिणाम स्वरूप जनताले भाजपालाई पुन: तेस्रोपल्ट विजयी बनायो। लोकसभामा मात्र होइन विधानसभाको उप चुनावमा पनि जनताले भाजपालाई विजयी बनायो। तर, यसपाली विमल गुरूङले भाजपा र एनडीएसित नाता तोड़ेर टीएमसीलाई सहयोग गर्ने भनेपछि पहाड़को राजनीतिले बेग्लै मोड लिएको छ। उत्तर बङ्गाबाट भाजपालाई हराउने प्रतिवद्धता विमल गुरूङले जनाएको छ। पश्चिम बङ्गालमा मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीलाई तीनपल्ट मुख्यमन्त्री बनाउनेे घोषणा उनले गरेका छन्‌। आउँदो वर्षको विधानसभा चुनावमा उनले टीएमसीलाई सहयो गर्ने घोषणा गरेपछि राजनैतिक क्षेत्रमा थुप्रै प्रश्नहरू खड़ा भएको छ। धेरैले प्रश्न गर्छन्‌ सन्‌ 2017 मा विनय तामाङ र अनित थापाले टीएमसीको सरकारसित सम्बन्ध स्थापित गर्नु र अक्टोबर 2020 मा विमल गुरूङले सम्बन्ध स्थापित गर्नुमा फरक के छ? 

 विधानसभा चुनाव आउनु अहिले समय छ तरै पनि चुनाव टीएमसी र दुई गुट गोजमुमो माझमा कस्तो तालमेल रहनेछ अनि आसन सम्झौता कस्तो किसिमको हुनेछ यो एउटा रोचक विषय बनेको छ। हालको चहलपहल हेर्दा दुई गुट गोजमुमो पहाड़का तीनवटा आसनमा आआफ्नो उम्मेद्‌वार खड़ा गर्ने पक्षमा देखिन्छ। पहाड़मा टीएमसीको साङ्गठनिक गतिविधि हेर्दा उनीहरूको छाँटकाँट उम्मेद्‌वार खड़ा गर्ने पक्षमा देखिन्छ। पहाड़मा यो तीनवटा खजमजिएको गठबन्धनको व्यवस्थापन यसपालीको चुनावमा हेर्न लायकको हुनेछ। केन्द र राज्यको रवैया हेर्दा अलग राज्य गोर्खाल्याण्ड सम्भव छैन। भाजपाले चुनावको सङ्‌कल्प पत्रमा उल्लेखित वाचाहरू केही पनि पुरा नगरेको भन्दै नाता तोडेको घोषणा विमल गुरूङले गरेका छन्‌। विमल गुरूङको प्रतिवद्धता र सङ्‌कल्प भनेको अलग राज्य गोर्खाल्याण्ड हो। टीएमसीलाई सहयोग गर्ने भएपछि उनको यो मुद्दा विधानसभा चुनावमा मेल खाँदैन। कारण विधानसभाको चुनावमा अलग राज्यको मुद्दा उठाए टीएमसीको निम्ति घातक हुनेछ। यसैले विमल गुरूङको भनाई छ सन्‌ 2024 मा लोकसभाको चुनावमा जुन पार्टीले गोर्खाल्याण्डको मुद्दालाई समर्थन गर्छ उसैलाई सहयोग गर्ने। चुनाव अघि गोर्खाल्याण्डको सपना देखाउँदै समर्थन गर्ने धेरै आउँछन्‌ तर, चुनाव सकेपछि गोर्खाल्याण्डको मुद्दा विचाराधीन रहेको भन्दै टार्ने गरिन्छ। गोर्खाल्याण्डको निम्ति संसदमा भाषण मात्र दिएर पनि हुँदैन समर्थन गर्ने पार्टीले यस बारेमा पार्टीगत रूपमा मुद्दा बनाएर प्रस्ताव गरेको हुनुपर्छ। यसो गर्दा समर्थन गर्ने पार्टीले संसदमा गोर्खाल्याण्डको विधेयक प्रस्तुत गर्न सक्छन्‌। जब कुनै पनि पार्टीले गोर्खाल्याण्डको चर्चा नाम उल्लेख नगरि गर्छ भने त्यो वास्ताविक रूपमा गोर्खाल्याण्डको मुद्दा हुँदैन। अहिलेसम्म गोर्खाल्याण्डको मुद्दा बारेमा यस्तै भइरहेको छ। भाजपाले पनि स्पष्ट रूपमा गोर्खाल्याण्ड भन्न सकेको छैन।  केवल बाहिर बाहिर मात्र यस बारेमा चर्चा गर्छ। 

 सन्‌ 2009 देखि अहिलेसम्म जनताले गोर्खाल्याण्डको कल्पना गरेर आशा गरेर भाजपालाई भोट जिताउँदै आएको हो।

तीनपल्ट जनताले गोजमुमो अध्यक्ष विमल गुरूङको आह्वानमा भाजपालाई भोट हाल्दै आएको हो अनि भाजपाले पनि यसैको सपना देखाउँदै आएको हो। तर, के पहाड़ले गुमाएको बाह्र वर्षर् कसैले फर्काउन सक्छ अब?  बाह्र वर्षको समय कसैले भर्पाइ गर्न नसक्ने क्षति हो। अब फेरि विधानसभाको चुनाव आउने बेलामा स्थायी राजनैतिक समाधान र अनुसूचित जनजातिको मान्यता बारेमा चर्चा भइरहेको छ। अलग राज्य गोर्खाल्याण्डको मुद्दाभन्दा सानो रूपमा रहेको स्थायी राजनैतिक समाधानलाई  भाजपाले पहल गरिरहेको छ। दिसम्बर 2020 मा दिल्लीमा स्थायी राजनैतिक समाधान र अनुसूचित जनजातिको मान्यता बारेमा केन्द्रीय गृह राज्यमन्त्री जे. किशन रेड्‌डीसित बैठक भएको थियो। सो बैठकङ्का भाजपाका सांसद राजु विष्टलगायत भाजपाका ङ्कित्र दलहरू गोर्खा राष्ट्रिय ङ्कुक्ति ङ्कोर्चा (गोराङ्कुङ्को), क्रान्तिकारी ङ्कार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी (क्राङ्काकपा), गोर्खा राष्ट्रिय निर्ङ्काण ङ्कोर्चा (गोरानिङ्को), अखिल भारतीय गोर्खालीग (प्रताप खाती सङ्कूह), सुङ्केटी ङ्कोर्चाका प्रतिनिधीहरूको सहभागिता रहेको थियो। बैठकङ्का भाग लिएर ङ्खर्किएपछि सबैले नै बैठक ङ्खलप्रद भएको भन्ने बयान जारी गरे। बैठकमा भाग लिने दलहरूमा गोरामुमो बाहेक अरू दलहरू क्रामाकपा, गोरानिमो, अभागोली, सुमेटी मोर्चाको अडान एउटै मुद्दा गोर्खाल्याण्ड रहेको छ। तर, गोरामुमोले भने स्थायी राजनैतिक समस्या समाधान छैटौँ अनुसूचीभन्दा मुनिको अरू कुनै व्यवस्था हुनु हुँदैन भन्ने अडान लिएको छ। 2007 सालमा छैटौँ अनुसूचीको विरोध गर्नेहरूमा प्रमुख दलहरूमा क्रामाकपा र अभागोली हुन्‌। उनीहरू सबैले बैठक फलप्रद भएको भन्ने दावी गरेका छन्‌ तर, वास्तवमा स्थायी राजनैतिक समाधान के हो र यो कस्तो किसिमको व्यवस्था हो यस बारेमा केही स्पश्ट बताएका छैनन्‌। यता जनतालाई स्थायी राजनैतिक समाधान अलग राज्य गोर्खाल्याण् हो जस्तै गरेर वकालती गर्ने कार्य भइरहेको छ। के पहाड, तराई, डुवर्सका जनताले यस बारेमा जानकारी पाउने अधिकार छैन? भोट हाल्ने जनता हुन्‌ र जनतालाई सही र स्पष्ट सूचना प्राप्त गर्नुबाट वञ्चित राख्नु भनेको अन्धकारमा राखेर धोका दिनु हो। 11 जातगोष्ठीलाई अनुसूचित जनजातिको मान्यता दिलाउने बारेमा यति ढिल्याई किन? राज्य सरकारले यस बारेमा 28 फरवरी 2014 मा नै अनुमोदन गरेर केन्द्र सरकार समक्ष पठाइसकेको हो। त्यही सालदेखि भाजपाको सरकार रहेको छ तर, अनुसूचित जनजातिको मान्यता दिनमा यति ढिलो हुनुको पछि कारण के छ? के यसको निम्ति पनि चुनाव नै पर्खिनु पर्ने? 

नेताको निर्देषमा भोट हाल्दा जनताको एक दशकभन्दा बढ़ी सयम खेरो गएको छ। जुन मुद्दा सम्भव छैन भने छैन नै भन्न सक्नुपर्छ अनि असम्भवलाई सम्भव बनाउनु रणनीति परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ। रणनीति परिवर्तन गर्नु हो भने विचारमा परिवर्तन ल्याउनु पर्छ साथै विचारलाई  विकसित गर्न सक्नुपर्छ।  तर, पहाड़को राजनीतिमा विचार र रणनीति परिवर्तन गर्नुभन्दा बढी दल परिवर्तनको राजनीति हुन्छ। एक दशक एउटा दललाई अर्को आधा दशक अर्को दललाई समर्थन गर्ने राजनैतिक चलखेलले समय बर्बाद भइरहेको छ। नेताले आफ्नो विचारधारालाई विकास गर्न नसक्नु नै सबैभन्दा ठूलो समस्या भएको छ। यसैले यहाँ प्रश्न उठ्‌छ एक दशक कसले फर्काउँछ?

अन्य लेखहरू