इतिहासको ऐनामा पहाड़को तस्वीर

  • 2024-03-26 15:13:28
==>

लोकनाथ उपाद्याय चापागार्इं, मीमलाल सापकोटा

दार्जीलिङ र यसको सेरोफेरोमा घटेका विगतका ती घटनाहरूलाई समेटेर हेर्नु हो भने 1986 देखि लिएर आजसम्मको उपलब्धिको यात्रा पश्चिम बङ्गालको अधीनमा रहेको दागोपाप त्यसपछि जीटीए, यिनै दुई स्थानीय प्रशासनिक निकायमा आएर टुङ्गिएको देखिन्छ। 

गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनको हुरी ल्याएऱ एक दुई वर्ष हल्ला मच्चायो, जनतालाई अघि लाएर नारा, धरना, प्रदर्शन गऱ्यो, त्यही पहाड़का ती तीन थुम्काहरूभित्र बसेर आफ्नै मानिसलाई चिच्याइ चिच्याई कराएर भाषण दियो, हुंकार कस्यो, कतिपय आफ्नै मानिसलाई विरोधी भनि भनी गर्नुसम्मको गाली गऱ्यो र पछि गएर बङ्गालले बल्छी थापेको चारोमा गएर, त्यही बल्छीमा झुण्डिएर कहिले दागोपाप र कहिले जीटीए जस्ता निकाय थापेर त्यसैमा ढलिमली गरेर बस्यो। आजमस्मको सर्वोत्कृष्ट परिणाम यही देखियो। 

सुवास घिसिङले एउटा नारा दिए ‘‘गोर्खाल्याण्ड’ शब्दको। यस शब्दमा धेरै मानिसहरू आकर्षित भए, लोभिए र उनका अगुवाईमा आन्दोलनको सूत्रपात गरे। आन्दोलन तीव्र हुँदै गयो। यो आन्दोलनको मेहेरो राज्यमामात्र सीमित नरहेर राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको साँधसीमा हुनपुग्यो। हजार-बाह्रसय मानिस गोर्खाल्याण्डकै नाउँमा बलि भए। बलि हुनेहरूमा हाम्रै मानिस थिए, बाहिरका कोही थिएनन्‌। यति सबै भइसकेपछि ‘दार्जीलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषद्‌’ नाउँको एउटा स्थानीय निकाय हात पारेर त्यसका सर्वेसर्वा भएर प्रशासकका रूपमा उनी बाइस वर्ष बसे। ‘गोर्खाल्याण्ड नल्याइ छाड़दिन’ भन्ने हुंकार कसेर आन्दोलन चर्काउने यी व्यक्ति पछि ‘गोर्खाल्याण्ड फल्दै न फल्ने वनतरूल’ हो भन्नेमा पुगे। यसपछि छैठौं अनुसूचीको हुण्डरी उनले ल्याए। याद राखौं, दागोपाप, जीटीए जस्ता निकायहरूको कुनै संवैधानिक मान्यता हुँदैन। यी स्थानीय प्रशासनिक निकाय हुन्‌। तर छैठौं अनुसूची संविधान भित्रको एउटा धारा नै हो। प्रारम्भिक अवस्थामा त मानिसहरू यसमा लोभिए तर पछि छैठौं अनुसूची ल्याएपछि फेरि कहिल्यै पूर्ण पर्यायको राज्य गोर्खाल्याण्ड ल्याउन सकिँदैन भन्ने अवधारणाको आड़ लिएर बिमल गुरुङले फेरि गोर्खाल्याण्डको नारा चर्काए। सुवास घिसिङ सत्ताच्युत भए। जनता फेरि उनकै चेला बिमल गुरुङका पछि लागे। सुवास घिसिङको पार्टी गोरामुमो त अझै पनि छैठौं अनुसूचीकै अड़ानमा छ। 

अर्को एउटा उल्लेखनीय कुरो । सुवास घिसिङले आफ्नो सत्ताकालमा दुइ-दुइचोटि एकजना पश्चिम भारतको अगोर्खा मानिस खुल्लरलाई झिकाएर पहाड़मा भित्र्याएर एम्‌.पी. बनाए। बीचको पाँच वर्षको अवधिमा हाम्रै स्थानीय   गोर्खा एम्‌.पी. भए पनि फेरि माथिकै प्रवृति दोहोरियो। 

विमल गुरुङले पनि त्यही बिंड़ो थामे। उनले पश्चिमबाटै दुइजना अगोर्खा व्यक्तिलाई एम्‌.पी.बनाए। यी चारवटै सांसद केन्द्रमा रहेका सत्तासीन दलकै थिए। खुल्लर कङ्‌ग्रेसका थिए भने जसवन्त सिंह र अहलुवालिया बिजेपीका तिए। यी व्यक्तिहरूलाई सांसद बनाउनुको उद्देश्यमा घिसिङ र विमलको एउटै मनोवृत्तिले काम गरेको थियो र यो उनीहरूको एउटा रणनीति थियो।

पहिलो कुरो, आफ्नै अधीनमा रहेका मानिसहरूबाट निर्वाचित भएर गएको र आफ्नै इसारामा नाच्न सक्ने अनि पहाड़को गहिरोगरी भेउ नपाएको मानिस उनीहरूलाई चाहिएको थियो। पहाड़को ऐतिहासिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक आदिको ज्ञान भएको कुनै स्थानीय गोर्खालाई सांसद बनाए उसले हस्तक्षेप गर्ला, आफ्नो वर्चस्व देखाउला र उनीहरूको सत्तामाथि नै खलल पर्ला भन्ने आशङ्‌का यिनीहरूमा थियो, किनभने उनीहरूले पहाड़लाई आफ्नै औंलामा नचाउनु थियो। यो रणनीतिले काम गऱ्यो। 

दोस्रो कुरो, बाहिरबाट आयात गरेर ल्याइएको र पहाड़को आन्द्रा-भुँड़ी थाहा नभएको र केन्द्रमा सत्तासीन दलका सांसदले उनीहरूले भनेको कुरो अक्षर अक्षर टिपेर केन्द्र सरकारमा पुऱ्याउने छन्‌ भन्ने धारणा उनीहरूको थियो। तर यो रणनीतिले काम गरेन। किन गरेन? किनभने यी बाहिरका सांसदहरूलाई पहाड़ र गोर्खाहरूका बारेमा न लुतो, न कनाई थियो। भएनन, सत्तासीन दलका हुनाले सत्ताको नीति र दलको रणनीतिदेखि बाहिर यी जान सक्तैनथे। 

यसरी खुल्लर, जसवन्त र अहलुवालियाको कार्यकालले बीस वर्ष सित्थैं खायो काम केही भएन। जुन उद्देश्य, जुन लक्ष्य, जुन लक्ष्य, जुन समस्याको समाधानकालागि सुवास घिसिङ र बिमल गुरुङले आन्दोलन चलाए त्यो आन्दोलन न भएर एउटा अव्यवस्थित भीड़को झै-झगड़ा र हल्ला साबित भयो। 

सुवास घिसिङ र बिमल गुरूङमा के फरक देखिन्छ भने घिसिङले दलीय अड़ानलाई कायमै राखे र ‘गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा’ मै उनी बसे। न उनी वामपन्थी भए, न कङ्‌ग्रेस पन्थी। तर यस दलीय मामिलामा भने बिमल गुरूङ दही-चिउरे साबित भए। यसको उदाहरण दिइरहनु त थिएन, फेरि पनि हामी यहाँ छोटो बान्की अघि सार्दैछौं। 

थालनीमा बिमल गुरूङ आफ्नो अड़ानमा कायमै थिए। उनी गोर्खाल्याण्डका घोर समर्थक देखिन्थे। 2007-2009 सम्म उनी गोर्खाल्याण्ड भन्दै हिँड़े। यसै अवधिमा द्विपक्षीय र त्रिपक्षीय वार्ताहरू भए। कङ्‌ग्रेसले केही लछारपाटो लाएन, लाउदैन भनेर बिजेपीका वरिष्ठ नेता, पूर्व केन्द्रिय मन्त्री जसवन्त सिंहलाई राजस्थानबाट झिकाएर, चुनाउमा जिताएर लोकसभामा पठाए। यता पहाड़को फितलो राजनीतिले गर्दा उता केन्द्रमा जसवन्त सिंहले दह्रिलो अड़ान लिएर आफ्नो पक्षबाट अलग राज्य गोर्खाल्याण्डको उठान गर्नै सकेनन्‌, मात्र ‘गोर्खाहरूले अलग राज्यको दावी गर्दैछन्‌, यो उनीहरूको हक बन्छ’ भन्ने कुरामात्र एक दुइचोटि उनले लोकसभामा गरे। दार्जीलिङ उनकै समष्टि हुनाले यति त उनले गर्नै पर्थ्यो, गरे। अहलुवालियाले पनि यति नै गरे। पछि केन्द्रिय मन्त्री भएपछि त उनको दायित्वको फाँट फराकिलो भयो र दार्जीलिङ र गोर्खाल्याण्ड उनका लागि गौण हुँदै गए। विधायक वा सांसद हुनुमा र मन्त्री हुनुमा यही फरक छ। 

यता दार्जीलिङमा 2009 देखि 2011 भित्रमा बिमल गुरूङको पहिलेको त्यो अड़ान बिस्तारो बिस्तारो हराउँदै गयो र उनी स्थानीय प्रशासनिक निकायको कुरा गर्न थाले। पश्चिम बङ्गालमा 2011 मा विधानसभाको चुनाउ भयो। साड़े तीन दशकसम्म सत्तासीन नाम सरकारको पतन भयो। तृणमूल कङ्‌ग्रेस सत्तामा आयो। यस दलकी मुखिया ममता ब्यानर्जीको अगुवाईमा गोर्खाल्याण्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन अर्थात्‌ जीटीएको गठन भयो, बिमल गुरुङ यसका सर्वेसर्वा भए। ‘बङ्ग भङ्ग होबेना’ भन्ने ममता उनकी ‘दिदी’ भइन्‌। शासनमा बस्नकालागि बीचबीचमा ‘गोर्खाल्याण्ड’ शब्दको वीजमन्त्रको माला यी सत्तामा रहेकाहरूले जप्नु नै थियो, नत्रता जनता आक्रोशित हुने डर थियो, सो यो माला जप्न पनि जीटीएका सत्तासीन व्यक्तिहरूले बिर्सिएनन्‌। फेरि पनि गुरूङका विपक्षीहरूले ‘‘जीटीएमा सत्तसीन भएर गोर्खाल्याण्डको माग गर्नु हास्यास्पद हो, बिमल गुरूङले जीटीए छोड़नै पर्छ’’ भनेर कराए। बिमल गुरूङले जीटीए छोड़े, तर उनी यसरी सत्ताच्युत भएर धेरै दिन बस्न सकेनन्‌। अनेक बहाना गरेर, आफ्नै मानिसहरूलाई भन्न लाएर उनी फेरि छाती फुकाएर जीटीएमा ब्यौली भित्रिए झैं भित्रिए। 

जीटीएको सञ्चालन फेरि स्वाभाविक रूपमै चल्दै गयो। यसैबीच तराई, डुवर्स, दार्जीलिङ हुँदो हाम्रो गोर्खाहरूमा फाटो हाल्ने उपक्रममा थरीथरीका जातगोष्टीका बोर्डहरूको गठन ममताले गरिसकेकी थिइन्‌। दान, अनुदान आदि इत्यादिका नाउँमा आउने फण्डहरूको लोभमा हाम्रा मानिसहरू त्यसमा मुछिँदै गए। यी बोर्डहरू गठनको कुरो लिएर बिमल गुरूहले त्यस्तो कुनै प्रतिवाद गरेनन्‌, उल्टो ‘यी बोर्डहरू जीटीएका अधीनमा हुनु पर्छ’ भन्ने कुरो गरे। पछि यो कुरो त्यतिकै सेलायो।

यसपछि 2017 मा तृणमूल सरकारले पहाड़का स्कूलहरूको पाठ्य तालिकामा बङ्गला भाषा गाभ्ने कुराको उठान गर्दा यसको प्रतिवादमा पहाड़मा आन्दोलन चर्कियो। एकसय चार दिनसम्म पहाड़ अस्थिर रह्यो। तर विचित्र कुरो, आन्दोलनको धुँवा भाषालाई लिएर उठेको भए पनि यसलाई सोझै गोर्खाल्याण्डको दाबीतिर मोड़ियो। यसमा अरू के के भयो त्यो यहाँ भनिरहनु पर्दैन। विनय तामाङ र अनित थापा आन्दोलन साम्य पार्ने उपक्रममा थिए भने बिमल गुरूङ गोर्खाल्याण्डकै रटमा आन्दोलन जारी राख्ने पक्षमा थिए। मत नमिन्दा यसै कुराले गोजमुमोमा फाटो ल्यायो र यो दुइ भागमा बाँड़ियो र बिमल पन्थी र विनय पन्थीमा यो रूपान्तरित भयो। 

विनय र अमित तृणमूलतिर लागे। बिमल गुरूङमाथि धेरै मुद्दाहरू हालिए, उनी भूमिगत भए। उनका अनुयायीहरूमा धेरैले कुटाइ खाए, चुटाइ खाए, जेल परे, मारिए। यस्ता धेरै काण्डहरू भए। 

आन्दोलन थामियो। यो आन्दोलन साउनको बाढ़ी झैं भएर उर्लियो र अशौजको खहरेझैं भएर सुक्यो।

बिमल बिजेपीको पक्षधर भएर गुप्तवासमा गए अनि निस्किंक्ष चोला फेरेर तृणमूलको पक्षधर भएर उनी गुप्तवासबाट निस्किए। यसमा उनको एउटै तर्क छ, ‘बिजेपीले थोका दियो।’ उनको भनाइअनुसार के के कुरामा बिजेपीले धोका दियो भन्ने कुराको खुलासा गर्न पटि हामी जाँदैनौं, यसको खुलासा बीच बीचमा उनी गर्दैनै छन्‌। 

राजनीति वा कूटनीतिमा ‘टाइमिङ’ भन्ने शब्दले ठूलो खेल खेलेको हुन्छ। एउटा दलबाट अर्का दलमा जानु, यो त भारतको राजनीतिमा चलेकै प्रथा हो। तर अहिले बङ्गालमा बिजेपीको हुण्डरी चलेका बेलामा उनी ममताको बर्को समाउन किन गए भन्ने प्रश्नको उत्तर त्यति जटिल पनि छैन। उनी ममताको शरण नपरेसम्म मुक्ति पाइदैन भन्ने सोच उनीमा जागिसकेको थियो र यो चुनाउको औसर छोपेर उनी दिल्लीबाट कोलकाता आएका हुन्‌। उनी मुख्यमन्त्रीको शरण परे भन्दैमा न्यायालयले भने मुद्दा त्यसै खारिज गर्दैन। न्यायालयले त आफ्नै प्रक्रियाले काम गर्छ। अँ यत्ति हो, राजनीतिको शरणमा यसरी आएपछि कतिपय आरोय लगाएका मामिलाहरूमा उनले राजनीतिको आड़ भेट्‌न नै छन्‌ र उनी अहिले यसैका आधारमा आफ्ना क्षेत्रमा स्वतन्त्र छन्‌, माथि हामीले ‘टाइमिङ’ भन्ने शब्दको उल्लेख गरेका छौं। तर उनी गलत टाइमिङ वा समयमा तृणमूलमा त पसेनन्‌? बङ्गालमा फेरि तृणमूल सत्तामा आएछ भने त उनले सोचे जस्तै उनका लागि केही न केही होला, तर बिजेपी सत्तामा आयो भने? राजनीतिमा यस्ता प्रश्नहरूको सैद्धान्तिक उत्तर दिन मिल्दैन। राजनीति भनेको ओल्टे कोल्टे फर्किने नीति हो। 

बिमल गुरूङ तृणमूलमा जाँदा पहाड़का गोर्खाहरूलाई र गोर्खाल्याण्डको भैरव राग गाउनेहरूलाई केही असर परे पनि बिमल पन्थी र विनय-अनित पन्थी तृणमूलकै पक्षका हुनाले परबाट हेर्दा ममताका दुवै हातमा अहिले कसार-चिउरा छन्‌ भन्ने देखिन्छ र कसका हातमा के छ र के पऱ्यो भन्ने  कुरो त चुनाउ परिणाम पछिमात्र छर्लङ्ग हुन्छ।

पहाड़का एघार गोर्खा जनगोष्ठीलाई जनजातिका हारमा राखेर संवैधानिक दिइयोस्‌ भन्ने माग हाम्रा यी नेताहरू गर्छन्‌ र ‘प्रतिश्रुति दिएर पनि बिजेपीले कानमा तेल हाल्यो’  भन्ने गुनासो बिमल गुरूङको छ। के भारतमा हामी भारतीय गोर्खाहरू एघार जनगोष्ठी मात्र छौं? ती अरू जनगोष्ठीका हाम्रा दाजु-भाइहरू गोर्खा होइनन्‌? गोर्खा शब्दले त हामी सबैलाई नै समेट्‌छ। साँचै भन्नु हो भने  यो ‘विशेष जनजाति’-को दर्जा भारतका सबै जनगोष्ठीका गोर्खाहरूले भेट्‌नु पर्छ भन्ने कुराको उठान यसअघि कैयौं चोटि हामीले यसै मध्यमार्गमा गरिसकेका छौं भन्दै आजलाई यति नै!

ааЁаҐЌаЇ аІаҐаа№ааҐ