गोर्खाल्याण्डको भ्रम: चुनावमा मार्केटिङ

  • 2024-03-29 14:23:54
==>

-सञ्जय प्रधान

सन्‌ 1986 पछिको हरेक चुनावमा चाहे पञ्चायतको चुनाव होस्‌ वा नगरपालिकाको, वा दागोपापको वा जाटीएको चुनाव गोर्खाल्याण्डको मुद्दा नदेखिएको होइन। झनै विधानसभा र लोकसभाको चुनावमा अलग राज्य गोर्खाल्याण्डको मुद्दा पहाड़, तराई चारैतिर गुञ्जिन्थ्यो। अघिका चुनावहरूमा अलग राज्य गोर्खाल्याण्डको मुद्दा जुन किसिमले गुञ्जिन्थ्यो यसपाली त्यस्तो किसिमको छैन। 

गोर्खाल्याण्ड हुन्छ भन्ने एउटा भ्रम अझ पनि धेरैमा रहेको छ। सन्‌ 2014 मा लोकसभा चुनाव प्रचार गर्न आउँदा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी (त्यति बेला उनी प्रधानमन्त्री बनेका थिएनन्‌) ले ‘गोर्खाको सपना मेरा सपना’ भनिदिँदा सबैमा अब गोर्खाल्याण्ड राज्य सम्भव हुनेछ भन्ने भ्रम सृजना भएको थियो। यो सपनाको भ्रमले गोर्खाल्याण्डपन्थीहरूलाई बाक्लोगरी छोपेको थियो। भाजपाले देखाएको सपनाको भ्रममा दार्जीलिङ पहा़ड सन्‌ 2009 देखि नै परेको हो। गोर्खाल्याण्डको भ्रमले सन्‌ 1986 देखि नै पहाड़को राजनैतिक, सामाजिक संस्कारमा थुप्रै विसङ्गतिहरूले प्रमुखता पाएको हो। सन्‌ 2008 को गोर्खाल्याण्डकै भ्रममा आन्दोलन  हुँदा आफ्नैहरू बेघर बने, आफ्नैहरूको घर सल्कियो। आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक, व्यवसायिक क्षेत्रमा पहाडले ठूलो क्षति बेहोर्नु पऱ्यो। गोर्खाल्याण्डको भ्रममा खेरो गएको समय कहिले पनि भर्पाइ हुनसक्दैन। दार्जीलिङ पहाड़ पश्चिम बङ्गालको जिल्ला हो, यो हो यर्थाथ। गोर्खाल्याण्ड राज्य निर्माण गर्नको निम्ति पश्चिम बङ्गाल विभाजन हुनु हो अनि पश्चिम बङ्गालको विभाजन न त केन्द्र सरकारले गर्न चाहन्छ न त राज्य सरकारले, यो यर्थाथ हो अनि सत्य हो। नेपाली भाषालाई मान्यता दिँदा पश्चिम बङ्गाल विभाजन गर्नु परेन अनि 11 जातगोष्ठीलाई जनजातिको मान्यता दिनु हो भने पनि पश्चिम बङ्गाल विभाजन गर्नु पर्दैन अनि स्थायी राजनैतिक समाधानमा पनि राज्य विभाजन गर्नु पर्दैन। केन्द्रमा आउने कुनै पनि सरकारको रवैया हेर्दा गोर्खाल्याण्ड सम्भव छैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ। अन्धोपन र आशावादी भावनाको राजनीतिमा सबैभन्दा बढ़ी भ्रमको शिकार हुने गर्दछ।

अलग राज्य गोर्खाल्यााण्डको भ्रमबाट जनतालाई मुक्त बनाउनकै निम्ति गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा (गोरामुमो) का संस्थापक स्व. सुवास घिसिङले गोर्खाल्याण्डलाई ‘नफल्ने वन तरूल’ भनेका थिए। स्व. सुवास घिसिङकै समाकालीन राजनीतिज्ञ एवं सुपरिचित नाटककार सी.के. श्रेष्ठले पनि गोर्खाल्याण्ड असम्भव देख्न थालेपछि अल इण्डिया गोर्खा एसेम्बलीको अवधारणा तयार गरेका हुन्‌। सन्‌ 2009 देखि चुनावको बेलामा अलग राज्य गोर्खाल्याण्डको सपना देखाउने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पनि सन्‌ 2019 को लोकसभा चुनावदेखि स्थायी राजनैतिक समाधान भन्न थालेको छ। हुन त भाजपाले चुनाव घोषणा पत्रमा अलग राज्य गोर्खाल्याण्ड भनेर कहिले पनि उल्लेख गरेको छैन। सन्‌ 2019 अघि भाजपाको चुनाव घोषणा पत्रमा गोर्खाहरूको दीर्घकालीन माग भनेर उल्लेख गरिएको थियो। तरै पनि भाजपाभित्र गोर्खाल्याण्डको भविष्य देख्न थालेको थियो अनि कतिले अझ पनि यस्तै सपना देखिरहेका छन्‌। भाजपाभित्र यस्तो भविश्यको सपना देख्नु नै भ्रम हो। भाजपा मात्र होइन कुनै पनि राष्ट्रिय पार्टीले यस्तो सपना देखाए त्यो पनि भ्रम सृजना नै हुन्छ। मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी (माकपा), तृणमूल काङ्‌ग्रेस (टीएमसी) अलग राज्य गोर्खाल्याण्डको पक्षमा छैन भन्ने पार्टीगत रूपमै स्पष्ट अड़ान रहेको छ। राजनैैतिक अड़ान स्पष्ट हुनुपर्छ जनतालाई भ्रममा हाल्ने गर्नु हुँदैन। सबैभन्दा बढ़ी भाजपाले आशा र भरोसा दिलाएको हो। तर सन्‌ 2009 देखि 2019 सम्मै अलग राज्यको बारेमा केही पनि गरेन। गोजमुमोका अध्यक्ष विमल गुरूङले पनि भाजपाकै भारोसामा सन्‌ 2017 मा गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन गरेर पश्चिम बङ्गालको टीएमसी सरकारसित राजनैतिक शत्रुता गरे। तर, सन्‌ 2017 मा पहाड़ 105 सम्म बन्द हुँदा संसदमा न त प्रधानमन्त्रीले न त गृह मन्त्रीले कुनै चर्चा गरे। एउटा देशको दुईवटा जिल्ला 105 दिन बन्द हुँदा केन्द्र सरकारले कुनै सक्रियता नदेखाउनु उदेकलाग्दो नै हो। यहाँ सबैले गोली पड्‌केको र शहीद बनेको देखे तर, यी सबै दृष्यहरूको रमिता हेर्दै दर्शक बनेको भाजपाको केन्द्र सरकारको प्रवृत्तिलाई भने सबैले नजरअन्दाज गरिरह्याो। भाजपाभित्र गोर्खाल्याण्ड नै खोजीरह्याो। सन्‌ 2019 को लोकसभा चुनावमा स्थायी राजनैतिक समाधानलाई भाजपाले मुद्दा बनायो। यसपाली पनि स्थायी राजनैतिक समाधान र 11 जातलाई जनजातिको मान्यता दिने मुद्दालाई पुन: दोहोऱ्याएको छ। स्थायी राजनैतिक समाधान के हो यस बारेमा भने सन्‌ 2019 देखि अहिलेसम्म केही स्पष्ट बताएको छैन। दुई वर्षदेखि यस बारेमा थाहा नपाई वकालती गर्दै रमाउनेहरू पनि छन्‌। केही थाहा नपाई केही राम्रो नबुझी रमाउने र पटेका पड़काउने प्रवृत्ति अघिदेखिकै दार्जीलिङ पहाड़को राजनैतिक विषेशता हो। एक दशकदेखि भाजपाको कुरा सुनेर विश्वास गर्ने र रमाउनेहरूको कमि छैन। जनजातिको मुद्दालाई भाजपाले इच्छा गरेको भए 2015-16 मा पनि गर्नसक्ने थियो। सन्‌ 2014 मा नै पश्चिम बङ्गाल सरकारको टीएमसी सरकारले अनुमोदन गरेर केन्द्र सरकार समक्ष पठाएको हो। जनजातिको मान्यता प्रदान गर्दा न त पश्चिम बङ्गाल विभाजन गर्नुपर्छ न त कसैको भूमि काटेर दिनुपर्छ। यसपालीको विधानसभा चुनाव अघि जनजातिको मुद्दा छिनाफाना हुन्छ भन्ने  सबैले ठानेका थिए। सात वर्षमा पनि यो मुद्दा के कारणले गर्दा छिनाफाना हुनुसकेको छैन भनेर केन्द्र सरकारलाई कसैले सोध्न सकेन। केन्द्रमा भाजपाको सरकार रहेको हुनाले सबैमा यस्तो मुद्दा भाजपाले नै पार लगाउँछ भन्ने धारणा रहेको छ। जम्मु-कश्मीरबाट धारा 370 हटाउनसक्ने, अयोध्याको राम मन्दिरको मामला सुल्झाउनसक्ने, रातारात नोटबन्दी गराउनसक्ने भाजपाको सरकारलाई 11 जातगोष्ठीलाई जनजातिको मान्यता प्रदान गर्न के कारणले गर्दा अप्ठ्याारो पऱ्यो? पहाड़को सहयोगमा तीनपल्ट सांसद र एकपल्ट विधायक पाइसकेपछि पनि भाजपाले यहाँको मुद्दालाई यता चुनावको बेलामा मार्केटिङको साधन बनाएको छ। भाजपाको मूल उद्देश्य बङ्‌लादेशीको नाममा सीएए र एनआरसी लागु गराउनु हो। असममा एनआरसीले कसलाई के फाइदा भयो अनि कसलाई समस्या भयो? जो भारतीय थिए उ विदेशी बन्नु पऱ्यो। भाजपाको राष्ट्र अभियान, राष्ट्रवाद र परिवर्तन भनेको समग्र देशमा भाजपाको एकछत्र राज हो। समग्र देशमा भाजपा आफ्नो साम्राज्य विस्तार गर्न चाहन्छ। क्षेत्रीय पार्टीहरू सबैलाई आफ्नो अधिनमा ल्याएर विलय गराउन चाहन्छ।

भाजपा राजनैतिक रूपमा सर्वाधिक सफल

भाजपाको सरकार राजनैतिक रूपमा सर्वाधिक सफल सरकार हो। विपक्षीको सरकार लड़ाउनमा सम्पूर्ण  उर्जा खर्चिन्छ। चुनाव जितेपछि कयौँ दिनसम्म आफ्नो जीतको गुणगानमा मस्त हुन्छन्‌। तर, आर्थिक व्यवस्थामा भएको ठूलो असफलताले समर्थकहरूलाई पनि रूवाइरहेको छ। साढ़े पाँच वर्षको स्केललाई हेर्ने हो भने आर्थिक व्यवस्थामा सरकार नराम्रोसँगले फेल भएको छ। सरकारी निकायहरू बिक्री गरेर निजीकरण गराउने कार्यमा सरकार हतारिन थालेको छ। जब घरको आर्थिक अवस्था खस्किँदै जान थाल्छ त्यति बेला घरको सम्पत्ति बन्धक राख्ने र बिक्री गरिने कार्य हुन्छ। यसै कारणले रोजगारको स्थिति अति नै चिन्ताजनक सोचनीय बनेको छ। तर, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र भाजपा सरकारको लोकप्रियता बारेमा भन्नु हो भने जो बेरोजगार छन्‌, जसले रोजगार गुमाएका छन्‌ अनि जसको व्यापार डुबेको छ वा व्यापार आधाभन्दा घटेको छ उनीहरू अझ पनि भक्त छन्‌। भारतको राजनैतिक इतिहासमा यस्तो समर्थन ंन त अघिल्ला कुनै सरकारले पाएका थिए न त कुनै नेताले नै पाएका थिए। सरकारद्वारा थुप्रै आशा, आकाँक्षा बाढ़िन्छ तर, परिणाम शून्य हुन्छ। यस्तो स्थितिमा पनि राजनैतिक सफलता गजबकै रहेको छ। अर्काको असफलतालाई अघि राखेर आफ्नो असफलता छोप्ने भाजपा सरकारको प्रवृत्ति बनेको छ। वर्तमान केन्द्र सरकारको प्रवृत्ति यस्तो भएको छ जवाब दिनुभन्दा बढ़ी प्रश्न मात्र सोध्ने भएको छ। यसले गर्दा सरकार पनि विपक्षी जस्तै देखिन्छ। संविधानमा फेरबदल गरिरहनु र कानून बनाउने कार्य मात्र भइरहेको छ। यसैले देशमा आज संविधानको सुरक्षा बारेमा आवाज उठिरहेको छ।

ааЁаҐЌаЇ аІаҐаа№ааҐ