दुइ नयाँ राज्यको माग राजनैतिक स्टन्ट!

  • 2024-03-29 16:54:04
==>

सञ्जय प्रधान-

   अचानक उत्तर बङ्गाल राज्य र दक्षिण बङ्गालबाट जङ्गल महलकोे माग उठ्‌नुको पछि के कारण छ? यो त्यसै साधारण रूपमा एक व्यक्तिको विचार र अवधारणाबाट उठेको माग हो भन्न गाह्रोे पर्ने विषय हो। यी दुइवटा राज्यको माग उठाउने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का दुइजना सांसद हुन्‌। एकजना अलिपुरद्वारका सांसद  जोहन  बारला  अनि अर्को जङ्गल महलको माग उठाउने विष्णुपुरका सांसद सौमित्र खान हुन्‌।  यसपाली पश्चिम बङ्गालको विधानसभा चुनाउमा भाजपाको ठूलो पराजयपछि यस्तो माग उठेको छ। उत्तर बङ्गालमा भाजपा बढ़ी आसनहरूमा विजय भएको छ। के यो माग साँच्चै उत्तर बङ्गालको समस्यालाई हेरेर नै उठाइएको हो? यदि भाजपाले बङ्गालको चुनाउ जितेको भए के उत्तर बङ्गाल राज्य र जङ्गल महलको माग उठ्‌ने थियो? के यो माग सांसदद्वय जोहन बारला र सौमित्र खानले व्यक्तिगत रूपमा उठाएका हुन्‌ कि पार्टीको सहमतिमा? भाजपाले बङ्गालको विभाजन चाहँदैन तर, उसकै सांसदले कसरी बङ्गाल विभाजनको माग उठाउँदैछन्‌? यस्ता प्रश्नहरू उब्जिन स्वाभाविक नै हो। 

   अचानक उत्तर बङ्गाल राज्यको माग उठेपछि यता गोर्खाल्याण्ड माग गर्ने पार्टीहरूमा हलचल मच्चियो। हो हलचल मच्चिने विषय नै हो यो। हलचल मच्चिनुमा पनि कारण छ किनभने यो माग उठाउने कुनै साधारण नागरिक होइनन्‌ भारतको शासन चलाउने पार्टीका एकजना सांसद जस्ता जिम्मेदार पदमा आसिन व्यक्ति हुन्‌। उत्तर बङ्गाल राज्य गठन हुन्छ हुँदैन भन्न सकिँदैन तर, यो मागको सोझो असर अलग राज्य गोर्खाल्याण्डको मागमाथि नै पर्दछ। राज्य र केन्द्र सरकारको रवैया हेर्दा गोर्खाल्याण्ड राज्य गठन सम्भव देखिँदैन। सम्भव नदेखिए पनि यो मागको भुप्रो भने निभेको छैन। यो माग भारतीय गोर्खाहरूको भावनासित जोड़िएका हुनाले ढुङ्गामा खोपिएको अक्षर जस्तै बनेर हृदयमा गाड़िएको छ। सन्‌ 1986 देखि सन्‌ 2017 सम्ममा गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन चारपल्ट भइसकेको छ। भनिन्छ सन्‌ 1986 को आन्दोलनमा मात्र 12 सयजनाको ज्यान गएको थियो। यसपछि आन्दोलनमा पनि दर्जनभन्दा बढ़ीले ज्यान गुमाएका छन्‌ भने हजारौँले कठिन यातना भोगेका छन्‌ भने दार्जीलिङ पहाड़ले कयौँ क्षेत्रहरूमा क्षति भोग्नु परेको छ। सन्‌ 1980 मा स्व. सुवास घिसिङको नेतृत्वमा गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा (गोरामुमो) को उद्‌भवसँगै गोर्खाल्याण्डको नामाकरण भएको हो। उत्तर बङ्गाल राज्यको माग र गोर्खाल्याण्डको मागमा धेरै फरक छ। उत्तर बङ्गाल राज्यको मागको मूल आधार विकास रहेको छ। गोर्खाल्याण्डको मागको मूल आधार भारतमा जातिय चिन्हारी र राष्ट्रियताको समस्या अनि दार्जीलिङ पहाड़मा राजनैतिक, आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक विकास रहेको छ। यसबाहेक गोर्खाल्याण्डको माग बारेमा भारत-नेपाल, भारत-भोटाङको सन्धिको चर्चा गर्ने गरेको छ। यसैले अलग राज्य गोर्खाल्याण्ड र उत्तर बङ्गाल राज्यको माग मेल खाँदैन। 

   कुनै पनि पार्टीमा कुनै माग होस्‌ वा कुनै विषयमा चर्चा गर्न अघि पहिला पार्टीमा राखिन्छ। भाजपा जस्तो ठूलो राजनैतिक पार्टीका सांसदले अचानक पार्टीमा कुनै चर्चा नगरि कसरी यस्तो गम्भीर माग उठाउन सक्छन्‌? यो एउटा विचार गर्नुपर्ने विषय हो। उत्तर बङ्गाल राज्यको मागले दार्जीलिङ पहाड़, तराई-डुवर्सका नेपालीहरूलाई के फाइदा हुनसक्छ? जनसङ्‌ख्याको आधारमा हेर्ने हो भने दार्जीलिङ पहाड़, तराई र डुवर्सका नेपालीहरूलाई भने उत्तर बङ्गाल राज्यको मागले कुनै फाइदा हुँदैन। सांसद जोहन बारलाको भनाइअनुसार गोर्खा र आदिवासीहरू सबै प्रकारको सरकारी सहुलियतबाट वञ्चित छन्‌। तराई, डवर्स, दार्जीलिङ पहाड़ी क्षेत्रमा चियाबगानका श्रमिकहरूले न्युनतम ज्याला ऐनअनुसार ज्याला पाएका छैनन्‌ भन्ने उनको भनाई छ। यसका साथै दार्जीलिङ पहाड़, तराई र डुवर्सका जनताका निम्ति स्वास्थ्य सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, जल सुरक्षा र बालबच्चाको शिक्षा सुरक्षा केही पनि नभएको बताएका छन्‌। यसबाहेक भारतको राष्ट्रिय सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर चारवटा अन्तर्राष्ट्रिय सीमाले घेरेको चिकन नेक क्षेत्र एउटा अलग राज्य बन्नुपर्छ भन्ने तर्क उनले राखेका छन्‌। आजसम्म सबै सरकारी सहुलियतबाट वञ्चित रहेका छन्‌ भने यसअघि यस बारेमा बुलन्द रूपमा आवाज नउठाउनुको कारण के हुनसक्छ?  अलग राज्यको मुद्दा बारेमा चिकन नेकको चर्चा सधैैँ हुने गरेको छ। चिकन नेक राजनैतिक रूपमा मुद्दालाई संवेदनशील बनाउने एउटा विषय मात्र बन्दै आएको छ। उत्तर बङ्गालबाट अलग राज्य गोर्खाल्याण्डको माग मात्र उठेको होइन काम्तापुर राज्य, ग्रेटर कोचबिहारको माग पनि उठेको हो। काम्तापुर पिपल्स पार्टी (केपीपी) र ग्रेटर कोचबिहार मुभमेण्टले पनि आफ्नो मागको निम्ति आन्दोलन गरेको हो। काम्तापुर राज्यको निम्ति जङ्गी सङ्गठन काम्तपुर लिबरेशन अर्गनाइजेशन (केएलओ) ले सन्‌ 2001-02 तिर जङ्गी क्रियाकलाप पनि गरेेको हो। काम्तापुरीको पनि जातिगत समस्या र विकासलाई अलग राज्यको माग थियो। ग्रेटर कोचबिहारको पनि अलग राज्य लिएर आफ्नै किसिमको माग थियो। काम्तापुरी र ग्रेटर कोचबिहार पनि बौरिन शुरू भएको छ।

विधानसभा चुनाव परिणामको डेढ़ महिनापछि उत्तर बङ्गाल राज्यको माग उठ्‌नु एउटा राजनैतिक मथिङ्‌ल मन्थन जस्तै देखिएको छ। अलग राज्य गोर्खाल्याण्डको माग बङ्गालको शासक पार्टीमा खलबली मचाउनका निम्ति सशक्त रहेको छ। गोर्खाल्याण्डको मागलाई भावनात्मक रूप दिएको हुँदा कयौँपल्ट जातिगत भेलको जन समुद्र उर्लिएको हो। पहाड़मा राजनैतिक आधार थाम्नमा गोर्खाल्याण्ड मदद्गार साबित बन्दै आएको हो।  सधैँ पहाड़मा हरेक चुनाउमा गोर्खाल्याण्ड मुख्य मुद्दा बन्दै आएको छ। तर, यसपालीको विधानसभा चुनाउमा भने गोर्खाल्याण्डको मुद्दाले प्रमुखता पाएन। कारण सन्‌ 1986 देखि यता सबै चुनाउमा नै गोर्खाल्याण्ड पहिलो मुद्दा बन्दै आएको हो तर, भावनाको जालो लाग्दा यसको वास्तविकता भने कसैले देख्न सकेनन्‌। बङ्गाल सरकार र शासक पार्टीलाई राजनैतक कसरत गराउने अनि राजनैतिक पार्टीको निम्ति ढडियाको रूपमा गोर्खाल्याण्ड सबैभन्दा प्रभावकारी औजार बन्दै आएको हो। केन्द्रमा आउने कुनै पनि सरकार होस्‌ उसले राज्यमा उसकै पार्टीको सरकार भएको रूचाउँछ। तर, पश्चिम बङ्गालमा भने यस्तो हुन सकेको छैन, केन्द्र र राज्यको शासक दल विपरित बन्दै आएको छ। सन्‌ 1977 देखि यता पश्चिम बङ्गालमा केन्द्रमा आउने सरकारको विपक्षी पार्टीले सरकार चलाउँदै आएको छ। सन्‌ 2011 अघि 34 वर्शको शासन वामफ्रन्टको अधिनमा थियो। 34 वर्षको अवधिमा केन्द्रमा बढ़ी जस्तो सरकार कङ्‌ग्रेसको रहेको थियो भने बिचमा भाजपाको सरकार पनि रहेको थियो। सन्‌ 1986 मा गोर्खाल्याण्ड माग गर्ने पार्टीप्रति भने केन्द्रको सहानुभूति रहेको थियो तर, गोर्खाल्याण्ड राज्य निर्माणको सन्दर्भमा भने स्पश्ट थिएन। त्यति बेला कङ्‌ग्रेसको एउटै उद्देश्य थियो बङ्गालमा वामफ्रण्टको सरकार उखेल्नु। यस्तो राजनैतिक चलखेलमा कङ्‌ग्रेसले गोर्खाल्याण्ड माग गर्ने पार्टी गोरामुमोमाथि सहनुभूति दर्शाउँथ्यो तर, मुद्दा बारेमा भने कुनै सहानुभूति थिएन। गोर्खाल्याण्डको नाममा पहाड़मा जति आन्दोलन हुन्थ्यो त्यो केन्द्र रहेको पार्टीलाई भने राजनीति गर्ने सुगम पथ हुन्थ्यो। गोर्खाल्याण्ड बङ्गाललाई तर्साउने राजनैतिक लौरो जस्तै बनाइएको थियो। 

यस्तै सन्‌ 2007 देखि चलेको गोर्खाल्याण्डको आन्दोलनमा पनि स्थिति उस्तै बन्यो। सन्‌ 2009 देखि विमल गुरूङको नेतृत्वमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा (गोजमुमो) को राजनैतिक मित्रता भाजपासित भयो। भाजपाले गोजमुमो भन्दा बढ़ी गोर्खा जातिप्रति सहानुभूति दर्शाएर सपनाकै कुरा गर्दै गोर्खाल्याण्डको सपना देखायो तर, चुनाव घोशणा पत्रमा गोर्खाल्यान्डको नाम कहिले पनि उल्लेख गरेन। सन्‌ 2017 मा गोर्खाल्याण्डको चौथो चरणको आन्दोलन हुँदा समग्र पहाड़ 105 दिन बन्द भयो। देशको दुइवटा जिल्ला दार्जीलिङ र कालेबुङ 105 दिन बन्द हुँदा केन्द्र सरकारले उस्तो गम्भीरतापूर्वक लिएन। यसै अन्दोलनमा गोजममुमो दुइ भागमा विभाजन भयो विमल गुरूङ समूह र विनय तामाङ समूह। त्यति बेला विमल गुरूङ गोर्खाल्याण्डकै मुद्दा लिएर भाजपाकै गठबन्धन बसे। यता विनय समूह नयाँ सोच नयाँ विचारको अवधारणा लिएर पष्चिम बङ्गालकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीको नजिकमा आएर जीटीए संचालन गरे। भाजपाबाट केही नहुने देखेपछि राजनैतिक नाता तोड़ेेर गत वर्षदेखि विमल गुरूङ पनि टीएमसीको गठबन्धनमा आए। सधैँ जस्तो विधानसभाको चुनाउमा यसपाली गोर्खाल्याण्ड मुख्य मुद्दा बन्न सकेन। गोर्खाल्याण्डको माग र अन्दोलनको प्रवर्तक गोरामुमो भाजपाको सहयोगी पार्टी बनेर पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन (पीपीएस अर्थात स्थायी राजनैतिक समाधान) वकालती गरिरहेको छ। बङ्गाल सरकारमा खलबली मच्चाउने सशक्त मुद्दा गोर्खाल्याण्ड यसपाली शान्त देख्न थालेपछि नै उत्तर बङ्गाल राज्यको माग चुनाउपछि लगत्तै उठेको छ। यस वर्श 2021 भाजपाको लक्ष्य थियो ‘मिशन बङ्गाल’। यसपाली भाजपाले दुइ सयभन्दा बढ़ी आसनहरू जितेर बङ्गालमा सत्ता जमाउने दावी गरेको थियो। तर, भाजपा 77 वटा मात्र आसन जितेर बङगालमा प्रमुख विपक्षी बनेको छ।  

पश्चिम बङ्गाल भाजपाका राज्य अध्यक्ष एवं सांसद दिलीप घोषले पनि उत्तर बङ्गाल राज्य र जङ्गल महल राज्यको मागलाई विरोध जनाएका छन्‌। उनले विरोध जनाए पनि जोहन बारला र सौमित्र खानलाई यो माग उठाउन बन्द गर्नु भनेका छैनन्‌। यस बाहेक भाजपाले दुवै सांसदलाई यस बारेमा कुनै स्पष्टीकारण पनि मागेको छैन। उत्तर बङ्गाल राज्य र जङ्गल महल राज्य बङ्गालमा टीएमसीको सरकारमा तनाउ पैदा गराउने औजार मात्र बनाइएको त होइन? दार्जीलिङ पहाड़, तराई र डुवर्सका लागि भाजपाको पहल रहेको छ पीपीएस।  के अब जोहन बारलाले पीपीएसको मागलाई समर्थन गर्ला? जसले समग्र उत्तर बङ्गाललाई अलग राज्य बनाउने माग गर्दैछन्‌ उसले कुन आधारमा पीपीएसको समर्थन गर्छ?

यसपाली गोर्खाल्याण्डको माग शिथिल भए पनि यसाको भुप्रोलाई निभ्न नदिने शक्तिहरू भने सक्रिय छन्‌। उत्तर बङ्गाल राज्यको माग भने गोर्खाल्याण्डको मागको निम्ति घातक हो।  यस बाहेक उत्तर बङ्गाल राज्य र जङ्गल महल राज्यको माग बङ्गालमा भाजपाको निम्ति आत्मघाती हुनसक्छ। बङ्गालका भाजपा अध्यक्षले यी दुवै राज्यको मागलाई विरोध जनाएका छन्‌ अब भाजपाको राष्ट्रिय समितिले यस माग बारेका कस्तो रवैया अप्नाउने हो सो राजनैतिक रूपमा रोचक बनेको छ। अलग राज्यको विषय केन्द्र सरकारको भएको हुनाले अब भाजपाको अघि पीपीएस, जनजातिको माग, गोर्खाल्याण्ड, उत्तर बङ्गाल राज्य, जङ्गल महल राज्यलगायत अन्य मागहरू थुप्रिएको छ। अब हेर्नपर्ने समय हो केन्द्र सरकारको भूमिका।  

ааЁаҐЌаЇ аІаҐаа№ааҐ