राजनीति रोगी हुँदा...

  • 2022-05-23 19:07:00

सञ्जय प्रधान-

अलग राज्य गोर्खाल्याण्ड बहुसङ्‌ख्यक जनताका भावनासित जोडिएको अमिट शब्द हो। जनताको यही भावनासित जोड़िएको गोर्खाल्याण्ड कतिका लागि सपनाको महल भएको छ अनि कतिका लागि ढडिया। गोर्खाल्याण्ड जनताको भीड़मा, भोटको बजारमा, पत्रकार सम्मेलनमा, इलेक्ट्रोनिक मिडियाको भिडियो क्यामेरामा दिउँसै देख्ने सपना भएको छ। राजनैतिक आधार थाम्ने बाध्यता भएको छ गोर्खाल्याण्ड। यसैले स्थायी राजनैतिक समाधान अर्थात पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युशन (पीपीएस) लाई जबरजस्ती गोर्खाल्याण्ड नै हो भन्ने पनि गरिरहेका छन्‌। तर वास्तवमा पीपीएसभित्रको अवधारणा भने केही पनि स्पष्ट छैन। यस बारेमा अहिले घरि सबै अन्योलमा छन्‌। यसका बारेमा जसलाई जति थाहा हुनुपर्ने उसले केही पनि उजागर गरेको छैन। 

   अहिलेघरि पीपीएसलाई लिएर पहाड़को प्रशासनिक व्यवस्था  गोर्खाल्याण्ड टेरिटरेरियल एडमिनिस्ट्रेशन (जीटीए) हटाउनु पर्छ भन्ने चर्चा चलेको छ। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा (गोरामुमो)-ले ‘जीटीए हटाऊ पहाड़ बचाऊ’को नारा लिएर व्यापक रूपमा पोस्टरहरू टाँसेर अभियान चलाएको छ। पहाड़मा यस्तो नारा र अभियान चल्नु कुनै नौलो विषय होइन। पहिला दार्जीलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषद (दागोपाप)को पालामा 1990 को दशकमा पनि ‘दागोपाप हटाऊ पहाड़ बचाऊ’ भन्ने अभियान चलेको हो। दागोपाप पश्चिम बङ्गालभित्रको व्यवस्था साथै गोरामुमोले सम्झौता गरेर प्राप्त भएको थियो। गोरामुमोको विपक्षीहरूले दागोपापलाई गोर्खाल्याण्डको बाधा मान्थे। एकातिर गोर्खाल्याण्ड फलाक्ने साथै दागोपापलाई कामै लाग्दैन भन्ने पार्टीहरू यसको चुनाव हुँदा मरिहत्ते गरेर चुनाव लड्‌दै  नलड़ेका  पनि  होइन। गणतान्त्रिक अधिकार भन्दै दागोपापको चुनाव लडेकै हुन्‌। तर दागोपापलाई जनताका लागि काम लाग्ने बनाउनु पर्छ भन्ने धारणा कसैसित थिएन। दागोपापलाई एउटा उच्च क्षमता सम्पन्न व्यवस्था बनाउनु पर्छ भन्ने बारेमा कसैको विचार पलाएन। भारतमा पश्चिम बङ्गाल राज्य एउटा शक्तिशाली प्रभावकारी राज्य हो भन्ने विषयलाई नजरअन्दाज गरियो। सबै नफल्ने वन तरूल गोर्खाल्याण्डकै पछि लागे। 

हेरकपल्टको केन्द्र र राज्य सरकारको रवैया हेर्दा अलग  राज्य गोर्खाल्याण्ड सम्भव छैन, यस कुरालाई प्राय: जस्तो हरेकपल्टको लेखमा लेख्दै आएको छु। जातिगत रूपमा गोर्खाल्याण्ड जनताको निम्ति भावनात्मक विषय बनेको छ अनि यही भावना राजनैतिक पार्टी, नेता र केही बुद्धिजीविहरूका निम्ति धारिलो औजार बन्यो, एकखाले ढडिया। जनतालाई भावनाको उग्र भेल बनाइयो गोर्खाल्याण्ड। जुन राजनैतिक पार्टी, जुन नेता, जुन बुद्धिजीविले ‘गोर्खाल्याण्ड सम्भव छ’, ‘गोर्खाल्याण्ड हुन्छ’, ‘गोर्खाल्याण्डको पाँचवटा फर्मुला छ’, ‘दिल्लीमा लबी बनाउनु पर्छ’, ‘दिल्लीमा हाम्रो लबी छ’ भन्छन्‌ उसलाई हिरो, नायक, खाँटी जातिप्रेमीको सिंहासनमा विराजित गराइन्छ। अर्कोतिर गोर्खाल्याण्डको वास्तविक तस्वीर दर्शाएर जातिको आर्थिक, शैक्षिक, राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्य-कला, खेलकूदाको विकासमा अग्रसर हुनेहरूलाई ‘जाति विरोधी’, ‘बङ्गालको दास’, ‘बङ्गालको दलाल’को उपाधि दिएर आरोप लगाउँदै कठघरामा खड़ा गराइन्छ। जनतालाई भावनाको भुमरीबाट यर्थाथमा निस्किनु नदिनु महापाप हो, महाभूल हो। 

  वर्तमान राजनैतिक परिप्रेक्ष्यमा पीपीएसको चर्चा छ। पीपीएस बारे पहिलो चरणको वार्ता 12 अक्टोबरको दिन दिल्लीमा केन्द्रीय गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्री अमित शाहको उपस्थितिमा भइसकेको छ। पीपीएसभित्र कस्तो अवधारणा रहेको छ भन्ने बारेमा पहिलो चरणको वार्ताबाट केही पनि स्पष्ट भएको छैन।  पीपीएसभित्र  अलग  राज्य  गोर्खाल्याण्डको कुनै अवधारणा छैन भन्ने स्पष्टसित महसुस गर्न सकिन्छ। कारण अलग राज्य गोर्खाल्याण्डको अवधारणा हुँदो हो त यतिञ्जेल सर्वत्रै खोलिएर चर्चा गरिन्थ्यो, हल्ला गरिन्थ्यो। पीपीएसभित्र संवैधानिक व्यवस्था उच्च क्षमता सम्पन्न क्षेत्रीय प्रशासनिक व्यवस्था तयार हुँदैछ भन्ने महसुस गर्न सकिन्छ। पीपीएसको मूल मुद्दा उठाउने भनेको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) हो। ‘पीपीएस संवैधानिक ग्यारेण्टी भएको व्यवस्था हुनेछ’ भन्ने भाजपाका सांसद राजु विष्टको भनाई स्पश्ट छ। पीपीएसभित्र अलग राज्य गोर्खाल्याण्डको सपना देख्नु सपना देख्नेहरूको भूल हो। भाजपाको सङ्‌कल्प पत्रमा अलग राज्य गोर्खाल्यान्ड  उल्लेख गरिएको छैन। अहिले घरि पहाड़को राजनीतिमा एउटा पाटा केही मात्रामा गर्मिएको छ। यो गर्मिनुको कारण हो जीटीएको चुनाव। जीटीएको चुनाव सन्‌ 2012 मा भएपछि  सन्‌ 2017 मा हुनुपर्ने, तर अझसम्म भएको छैन। जीटीए मात्र होइन यसभन्दा अघि दागोपापको कार्यकालमा पनि सन्‌ 1999 मा चुनाव भएपछि सन्‌ 2004 मा चुनाव हुनुपर्ने थियो। दागोपापको पनि विकल्प खोज्दा चुनाव हुन सकेन, तर यसमा प्रशासक राखेर छैटौँ अनुसूचीअन्तर्गतको व्यवस्था नयाँ गोर्खा हिल काउन्सिलको सम्झौता भएको थियो। व्यापक विरोधका कारण यसको विधेयक संसदमा स्थगित गरियो। चुनावकै कुरा गर्नु हो भने पहाड़मा पञ्चायतको चुनाव पनि दागोपापको विकल्प खोज्ने क्रममा सन्‌ 2005 देखि भएको छैन। त्यति बेला राज्य सरकार पञ्चायतको चुनाव गराउन तयार रहेको भए पनि गोरामुमोले दागोपापको अर्को विकल्प नभएसम्म चुनाव गर्न नदिने अड़ान लिएको थियो। यहाँ विषेश कुरा के हो भने दागोपाप संवैधानिक सुरक्षा भएको व्यवस्था होइन। क्षेत्रीय प्रशासनिक व्यवस्थाको परीक्षणको रूपमा राज्य र केन्द्र सरकारको सहमतिमा संविधानदेखि बाहिर राखेर दागोपाप गठन गरिएको थियोे। पछिबाट सन्‌ 1993 मा पञ्चयातले दागोपापको कार्यहरू र अधिकारहरूमा कुनै  प्रभाव  नपरोस्‌ भनेर संविधानको 73औँ र 74औँ संशोधनमा दागोपापलाई उल्लेख गरिएको छ। यसरी दागोपापको नाम उल्लेख हुँदा कतिले दागोपापलाई संवैधानिक सुरक्षा मान्छन्‌। यसलाई संवैधानिक सुरक्षा भन्नु मिल्दैन। सन्‌ 2011 मा जीटीएको सम्झौता भएपछि संविधानको संशोधित धारा 243 मा नाम परिवर्तन गराउनु पर्ने दायित्व थियो। तर, सरकारले नाम परिवर्तन नगरेर पहाड़मा अर्को किचलोको बीज रोप्ने कार्य गरेको छ। यसबाहेक जीटीए थाप्ने पार्टीको पनि कमजोरी हो, कारण यस विषयमा सशक्त पहल गरेन।

अब चर्चा आउँछ जीटीए खारेज गर्ने बारे। पहिला यसअघि पनि दागोपाप खारेज गर्ने माग उठेको हो, तर सरकारले खारेज गरेन। दागोपाप हुँदाखेरि नै यसैलाई उच्च क्षमता सम्पन्न बनाउन छैटौँ अनुसूचीअन्तर्गत ‘न्यू गोर्खा हिल काउन्सिल’ अर्थात ‘नयाँ गोर्खा पार्वत्य परिषद’ को लागि सम्झौता भयो। अब यस नाममा हेर्नु हो भने एउटा शब्द परिवर्तन गरिएको छ जहाँ ‘दार्जीलिङ’ शब्द हटाएर ‘न्यू’ (नयाँ) शब्द राखिएको छ। यसको सम्झौता हुनलाई दागोपाप खारेज गर्नु परेको थिएन। चुनावको बारेमा कुरा गर्ने हो भने त्यति बेला दागोपापको सत्तामा बस्ने र पहाड़मा आधिपत्य जमाएको राजनैतिक पार्टीले चुनाव गराउन अस्वीकार गरेको थियो। जीटीएको सम्झौता हुनअघि नै दागोपापलाई खारेज गर्नु परेको थिएन। सम्झौता भएर जब जीटीए उदय भयो संँगसँगै दागोपापको स्थानमा सबै नाम परिवर्तन भयो। केन्द्र र राज्यको माझ सहमति भएर हस्ताक्षर भएको जीटीएलाई गैर कानुनी भन्दै अदालतमा चुनौती दिँदै मुद्दा दायर गरिएको एक दषक भयो। तर, अझसम्म त्यतिकै छ। 

अहिले जीटीए चुनावको चर्चा चलेपछि ‘जीटीए हटाऊ पहाड़ बचाऊ’को अभियान शुरू भएको छ। जीटीएको चुनाव गरेर पनि पीपीएसको कार्य पहल गर्दा हुन्छ। अहिले पीपीएसको कुनै खाका वा अवधारणा तयार भएको छैन, तर जीटीए खारेज गराउने हतार छ। दागोपापको विकल्पको नाममा सन्‌ 2005 देखि पहाड़का ग्रमीण भेकका जनताले पञ्चायतमा ‘जनता राज’को अधिकार गुमाएका छन्‌। यो सन्‌ 2005 देखि जनताले कसको कारणले गर्दा अधिकार गुमाएका हुन्‌? दागोपाप कयौँ शहीदहरूको बलिदान र 28 महिनाको कड़ा सङ्‌घर्षको परिणाम थियो भने जीटीए पनि 42 महिनाको कड़ा सङ्‌घर्ष र शहीदहरूको बलिदानको परिणाम हो। दागोपाप र जीटीए पहाड़का जनतालाई सरकारले त्यसै टिठाएर दिएको व्यवस्था होइन। जनताको कठिन सङ्‌घर्षको परिणाम हो। पहाड़का राजनैतिक पार्टीहरूमा विकसित राजनैतिक चेतना हुँदो हो त यी दुवै व्यवस्था भविश्यको बलियो घड़ेरी हुने थियो।

  तर, पीपीएसको कुनै अवधारणा तयार नभई जीटीए खारेज  गर्न लगाउने कार्य भइरहेको छ। पीपीएसको लागि पनि केन्द्र सरकारले पश्चिम बङ्गाल राज्य सरकारसित परामर्ष चाहेको छ। केन्द्रले राज्य सरकारसित परामर्श चाहनुुको अर्थ हुन्छ राज्यभित्रै नै कुनै किसिमको व्यवस्था। तर व्यवस्था कस्तो किसिमको हो केही पनि स्पष्ट छैन। एउटा आफू बस्दै आएको पुरानो घर बनाउँदा नयाँको केही पनि तयार नगरी एकैचोटी पुरानो घर भत्काउँदैनन्‌। पहिला जमीन सर्वेक्षण गरिन्छ, घरको प्लान बनिन्छ, सामग्री जमा गरिन्छ। केही पनि पूर्व तयारीबिना पञ्चायत चुनाव रोक्दा आज 16 वर्श बितिसक्दा पनि पञ्चायत चुनावको माग गर्न परिरहेको छ। जीटीए खारेज गर्ने माग गर्नअघि पीपीएसको अवधारणा के हो त्यसलाई जनताको अघि ल्याउनु पर्छ। केन्द्रको पीपीएस पनि राज्यको पीपीएस पनि जनताले जान्न पाउनु पर्छ। पीपीएस भनेको यसलाई पहल गर्ने राजनैतिक पार्टीहरूको लागि मात्र होइन यो समग्र जनताको लागि हो। जीटीएलाई खारेज गर्न लगाउनु अघि यसको विकल्प भनेको पीपीएसभित्रको अवधारणा के छ? यो स्पष्ट हुनुपर्ने हो कि होइन? पञ्चयातको चुनाव पनि रोकिनु जीटीएको चुनाव पनि हुन नदिनु यो सबैभन्दा ठूलो अगणतान्त्रिक कार्य हो। लोकतान्त्रिक प्रणालीमा कुनै पनि निकायको चुनाव हुन नदिनु, रोक्नु लोकतन्त्र साथै जनताको अधिकारको हत्या हो। लोकतान्त्रिक प्रणालीअनुसार चुनावको माध्यमबाट गएर व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ। जनताप्रति समर्पित भएर यसको लागि आवश्यक छ राजनैतिक इच्छाशक्ति। तर के राजनैतिक इच्छाशक्ति छ? यो प्रष्नको जवाबमा सबैले आत्ममन्थन गर्नु आवश्यक छ। राजनीति रोगी हुँदा इच्छाशक्ति जाग्दैन। बेलाबखत धताएर जुरूक्क उठ्‌ने मात्र हुन्छ।  


 

‘जुन राजनैतिक पार्टी, जुन नेता, जुन बुद्धिजीविले ‘गोर्खाल्याण्ड सम्भव छ’, ‘गोर्खाल्याण्ड हुन्छ’, ‘गोर्खाल्याण्डको पाँचवटा फर्मुला छ’, ‘दिल्लीमा लबी बनाउनु पर्छ’, ‘दिल्लीमा हाम्रो लबी छ’ भन्छन्‌ उसलाई हिरो, नायक, खाँटी जातिप्रेमीको सिंहासनमा विराजित गराइन्छ’


 

‘गोर्खाल्याण्डको वास्तविक तस्वीर दर्षाएर जातिको आर्थिक, शैक्षिक, राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्य-कला, खेलकूदाको विकासमा अग्रसर हुनेहरूलाई ‘जाति विरोधी’, ‘बङ्गालको दास’, ‘बङ्गालको दलाल’को उपाधि दिएर आरोप लगाउँदै कठघरामा खड़ा गराइन्छ’

 

‘राजनीति रोगी हुँदा इच्छाशक्ति जाग्दैन। बेलाबखत धताएर जुरूक्क उठ्‌ने मात्र हुन्छ’

अन्य लेखहरू