फेरि पनि उही ‘घुमिफिरी रूम्झेटार’

  • 2022-01-17 09:20:56

लोकनाथ उपाध्याय चापागार्इं

यो वर्ष यसरी नै बित्यो। तर यो एक वर्षमा धेरै घटनाहरू घटे। तिनको यहाँ लामो व्याख्या गरि रहनु परेन। यो वर्ष ‘मध्यमार्ग’-ले पनि अरू एक वर्ष थप्यो। आजसम्म यस वैचारिक मासिक पत्रिकाले अबिच्छिन्न रूपमा जनता अथवा  यसका पाठकहरूका सामु आफ्नो गौरवमय उपस्थिति दऱ्याएर पाठकहरूको मन-मस्तिष्कमा आफ्नो छाप बसाएको कुरो त्यति तन्काएर भन्नु पर्ने केही आवश्यकता देखिँदैन। अब यो 2022 मा पनि पो यसरी नै प्रकाशिक भइरहने कुरामा हामी सबै विश्वस्त छौं।

अरू त के, कोरोना महामारीका समयमा पनि जसो तसो यसले आफ्नो सास धान्नमा यो सफल रह्यो। किनभने लकडाउन जस्तो स्थितिमा पनि, थोरै संख्यामा सही मध्यमार्गले आफ्नो निरन्तरता जारी नै राख्यो।

2021 मा कृषि आन्दोलन लगायत पाँचवटा राज्यहरूमा चुनाउ भयो। यसको परिणाम सबैलाई थाहै छ। बङ्गालमा साम दाम दण्ड भेदका जम्मै नीतिहरू प्रयोग गर्दा पनि भाजपा सत्तामा आउन सकेन। भारत संघीय राष्ट्र हो। यहाँ भाषा, संस्कृति र धार्मिक विचार धारामा विभिन्नता छ। सबै ठाउँमा ‘जयश्री राम’ को नारा यस देशमा लागु हुँदैन भन्ने कुरो यो  दलले अझै पनि बुझ्न सके जस्तो हामीलाई लाग्दैन। जे होस्‌, तीनवटा आसनदेखि सत्तरीवटा आसनको सँघारमा पुग्न सक्नु पनि यसका लागि निकै ठूलो उपलब्धि भनेर मान्नु हो भने पनि भाजपाले बङ्गाली समुदायको मानिसकतालाई केन्द्रीय नेताहरूले बुझ्नै सकेनन्‌। भारतमा दुइवटा राज्य यस्ता छन्‌ जो आफ्नै मनोवृतिमा र आफ्नै वर्चस्वको अड़ान लिएर चल्ने दुस्साहस गर्छन्‌। ती राज्य हुन्‌ बङ्गाल र केरल।

यता हाम्रा गोर्खा नेताहरूको कुरै नगरे भो। कतिपय यी नेताहरू पीपलपाते र दही-चिहुरे भए। यिनै नेताहरूको भर पर्ने हुँदा जनता ठगिए।

एघार जनजातिको कुरो धेरै फलाकियो। एघार-बाह्र होइन, पूरै गोर्खाहरू जनजातिका हारमा पर्छन्‌। यसको विश्लेषण गरेर यसै मध्यमार्गका कतिपय अङ्‌कमा तारैतार हामीले लेख प्रकाशित गरेका पनि हौं।

जे नै होस्‌, त्यही जनजातिको मुद्दालाई पनि केन्द्र सरकारले थोत्रे बोरामा हालेर थन्क्यायो। अहिले स्थायी राजनैतिक समाधान (पीपीएस्‌) भन्ने शब्द खूब चलेको छ। वस्तुतः यो कस्तो खाले राजनैतिक समाधान हो, यसको पनि मूल जरो अझै पहिल्याउन सकिएको छैन। 

पहाड़का पाठ्यतालिकाहरूमा बङ्गाली भाषा गाभ्ने कुरो लिएर यसका विरोधमा 2017 मा आन्दोलन चर्कियो। अहिले फेरि ‘सरकारी नोकरीका लागि जसले पनि बङ्गाली भाषा बोल्न, पढ्‌न, लेख्न जानेको हुनुपर्छ’ भन्ने मौखिक ‘फरमान’ दिदीले जारी गरिन्‌। याद राखुँ, ‘सरकारी’ भनि सकेपछि यसको नोकरीका लागि पढ्‌न, लेख्न, बोल्न जानेरमात्र हुँदैन, यसका निम्ति शैक्षिक संस्थानको ‘प्रमाण पत्र’ चाहिन्छ, डिग्री चाहिन्छ र मात्र यो भाषा जानेको कुरो मान्य हुन्छ। दिदीको यो घोषणालाई लिएर हाम्रा स्थानीय नेताहरूले चूँ गरेर केही बोलेका छैनन्‌। बङ्गाली भाषा पढ़ेर डिग्री लिएका हाम्रा गोर्खे सन्तान कति होलान्‌!

2022 मा कतिपय राज्यमा विधान सभाका चुनाउहरू हुनेछन्‌। यी राज्यहरूमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ यु.पी.। यसमा मुठ 403 निर्वाचित सदस्य र एक राज्यपालद्वारा मनोनीत आंग्ल- भारतीय सदस्य हुन्छन्‌। यु.पी.मा अर्को सदन पनि छ ‘विधान परिषद।’ यसमा मुठ 100 सदस्य छन्‌। अहिले भाजपाको जम्मै ध्यैन यिनै विधानसभाका 403 वटा सीटमा केन्द्रित रहेको छ। 

याद रहोस्‌, सबै राज्यमा ‘विधान परिषद्‌’ हुँदैनन्‌।

2017 मा यु.पी. मा भाजपाको जुन लहर चलेको थियो, अहिले त्यो लहर छैन। धेरै समीकरण बद्‌लिएको छ। फेरि पनि विपक्षी दलहरूमा समाजवादी पार्टी (सभा)लाई छोड़ेर अरू कुनै दलले यु.पी.मा आफ्नो प्रभाव देखाउन सक्छ जस्तो लाग्दैन। यता पहाड़को हालत त्यस्तै रहेको छ। निदानमा भन्नु पर्दा एउटा कुरो ढयाक्क मिल्न जान्छ ‘घुमिफिरी रूम्झेटार।’ अब यो 2022 हाम्रा लागि शुभकारक होस्‌ र यसले सबैमा शान्ति र सुस्वास्थ्य कायम गरोस्‌ भन्दै कलम बिसाएँ।

 

अन्य लेखहरू

ज्वानो 
  • 2022-01-17 10:11:19