असममा गोर्खा समाज र भाजपा सरकार

  • 2022-01-17 00:11:23

मोहन शर्मा डिपरा असम

पूर्वोत्तर भारतको ‘असम राज्य’को भूमिका देशको विकास एवं शान्ति-सुरक्षाको निम्ति अहम रहेको छ। विशेष गरेर पूर्वोत्तर राज्यको प्रेवशद्वार ‘सिलगढ़ी’हो भने असम राज्यको गुवाहाटी शहर पनि सबै राज्यहरूको प्रमुख केन्द्र हो। पूर्वोत्तर भारतमा गोर्खा समाजका साथै अन्य धेरै भाषा-भाषी बोल्ने अनि आ-आफ्नो संस्कार संस्कृतिमा सम्पूर्ण समाज व्यवस्थालाई सुसङ्‌गठित पारेर समाजको मूल व्यवस्थामा वृहत्तर असमको विकासमा ठूलो भूमिका रहेको छ। विशेषगरी नेपाली-गोर्खा समाजका श्रेष्ठ र जेष्ठहरूले समाजका प्रत्येक क्षेत्रलाई सहयोग र विकासको निम्ति आफ्नो तन-मन-धन दिएका, धेरै वीर गोर्खाहरूको उदाहरण एवं ऐतिहासिक काल-खण्ड छ। भारतको सबैभन्दा अधिक नेपाली गोर्खा समाज भएको पूर्वोत्तर भारतमा समय-समयमा नेपालीहरू विदेशी हुन्‌, बाहिरका हुन्‌ भन्ने एवं विविध प्रकारका सामाजिक-आर्थिक एवं प्रशासनिक हक-अधिकारदेखि वञ्जित भएको कुरा हामी सबैलाई ज्ञात भएकै हो।

वर्तमान असमको विधानसभा चुनाउमा स्थानीय 3.50 करोड जनताले फेरि भाजपालाई नै सरकार बनाउने मौका दिएका छन्‌। मात्र 6 महिनाको भाजपाको कार्यकाल वरिष्ठ विधायक, अनुभवी डा. हिमन्त विश्वशर्मालाई मुख्यमन्त्रीको दायित्व भाजपाले दिएपछि अहिले सम्पूर्ण असम प्रदेशको विकासको गति एवं सबैलाई ध्यानमा राखेर भाजपा सरकारले दिन-रात कार्य गर्दैछ। चुनाउको समयमा दिएका सबै घोषणाहरूको क्रियान्वयन अहिलेका सक्रिय युवा मुख्यमन्त्री डा. हिमन्त विशवशर्माले गर्दैछन्‌। कार्यशैलीमा परिवर्तन, गुण्डाराज, अपहरण कार्य, घूस खाने संस्कृतिलाई समाप्तितिर लैजाँदै सरकारी कर्मचारी-पदाधिकारीहरूलाई नयाँ सोच, नयाँ विचार दिने कार्य गरिरहेको छ। स्थानीय सबै भाषा-भाषी समाजको सुरक्षा, विकास एवं सङ्गर्यादा दिने कार्यमा अहिले सरकार लागिपरेको छ।

असमको नेपाली-गोर्खा समाजका पनि धेरै समस्या धेरै अघिदेखि नै देखा परिरहेका थिए। धेरै कङ्‌ग्रेसी सरकारले राज्यका नेपाली-गोर्खा समाजको मूल समस्याहरूमाथि कहिल्यै ध्यान दिएन। वर्तमानमा एनआरसीले गर्दा हाम्रा राज्यका धेरै जनतालाई कठिनाइको सामना गर्नुपरिरहेको थियो। भोटर लिस्टमा डी-भोटर, एनआरसी-को समस्या, जमिन किनबेचमा समस्या वा स्थानीय कागजातको धेरै समस्याहरू थिए। अहिलेको भाजपा सरकारले यस्ता अति नै पुराना मूल समस्याको समाधान गरिदिएको छ। वर्तमान भाजपा सरकारले आफ्नो क्याबिनेट बैठकमा अन्य स्थानीय जनजाति अहेा, चेीरा, चेीेंज्ञी रपव झीेींशलींशव लश्ररीीशी ेष झशीीेपी ीरवळूर ीींळलरश्र लशश्रीं रपव लश्रेलज्ञी अनि बोडोल्याण्ड क्षेत्रमा बस्ने सबै नेपाली-गोर्खालाई पनि यो अधिकार प्रदान गरेको छ। यसका साथै जति पनि उळींळूशपीहळि अलीं.1995 ऋेीशळसप ीींळर्लीपरश्री कोर्टमा भएका मुद्दाहरूलाई पनि फिर्ता गर्दै विदेशी न्यायाधिकार दिँदै क्षेत्रीय परिषद साथै भविष्यमा फेरि गोर्खाहरूलाई विदेशी कोर्टमा नलाने क्याबिनेटले अनुमोदन गरेको छ। एनआरसी-ले गर्दा धेरै गोर्खा समाज पनि यो समस्यामा समाविष्ट थिए। 4 अगस्त, 2021-मा राज्य क्याबिनेटले गरेको अनुमोदन यसप्रकार छ-

ङ्गणपवशी ींहश र्िीेींळीळेपी ेष लहरिींशी द ेष अीीरा श्ररपव रपव ीर्शींशर्पीश ीशर्सीश्ररींळेप, 1886, ींहश लरलळपशीं हरी रिर्िीेींशव ीें ळपलर्श्रीवश ळप ींहर ीींळलरश्र लशश्रीं रपव लश्रेलज्ञी ळप ींहश वळीीींळलीीं ेष घेज्ञीरक्षहरी, उहळीरपस, इरज्ञीहर रपव णववरश्रर्सीीळ ुहे रीश ीशीळवळू ींहशीश लशषेीश 2003, ींहरीं ळी, ुहशप ींहश वळीीींळलीीं लराशर् ीपवशी ींहश ीळुींह ीलहशर्वीश्रश ेष ींहश लेपीर्ळीीींंळेपफफ

विदेशी न्यायाधिकरणमा अब नयाँ कुनै ममिला पञ्जीकरण हुनेछैन अनि वर्तमानमा भएका सबै मामिला राज्य सरकारले फिर्ता लिनेछ। सन्‌ 1997-देखि नै यस्ता मामिलाहरू कोर्टमा चलिरहेका थिए। 

भारतीय गोर्खा परिसंघ, असम नेपाली साहित्य सभा, अखिल असम गोर्खा छात्र संघजस्ता धेरै जातीय संघ संस्थाहरूले समस्याको समाधान हेतु आन्दोलनबाट सरकारलाई आग्रह गर्ने, प्रचार-प्रसार एवं गोर्खा समाजलाई सङ्‌गठित गर्ने प्रयास गरिरहेका थिए। यो अहिलेको कार्यले असमका नेपाली गोर्खा सबैलाई एक ऐतिहासिक कदम भएको छ। जातिको उत्थान, आवेग र अनुभूति जोड़िएको न्यायोचित अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनमा सबैको ठूलो भूमिका छ। 

खण्डित समाज सधैँ शोषित, वञ्चित र अवहेलित हुनेगर्दछ त्यसैले समअधिकार र स्वाभिमानका साथ जिउन संस्थागत टेवा प्रत्येक नागरिकको हुनु आवश्यक छ। 

असमको यो द्वितीय पल्ट लगातार नरेन्द्र मोदीको नेतृत्व एवं स्थानीय सरकारले जनताको आस्था र आकाङ्‌क्षाहरू अनुसार कार्य गर्नाले फेरि राज्यमा भाजपा सरकार गठन हुनसकेको छ, यस सरकारले सबैको हितलाई ध्यानमा राखेर कार्य गरिरहेको छ। मात्र 6 महिनामा नै एक उल्लेखनीय कार्य गरेको हामी सबैले देखिराखेका छौँ। यो सरकारले नेपाली-गोर्खाको ठूलो समस्याको समाधान गरेको छ। 

सरकारले यस्तो तरिकाले सबैलाई मर्यादा दिँदै कार्य गरे संस्कृतिको सुरक्षा एवं समेटेर समाजलाई पनि धेरै सुविधा हुनसक्छ। अहिलेसम्मको अनुभव र सरकारको चिन्तन दृष्टिमा गोर्खा समाजलाई पनि भविष्यमा आफ्नो विकासमा ठूलो भूमिका हुनसक्छ। वर्तमान भाजपा सरकारले, गोर्खाहरूको असम प्रदेशमा राम्रो अनि भविष्य सुरक्षाको निम्ति कार्य गरेको देखिन्छ। हामी सबैको पुरानो माग दार्जीलिङ, पहाड़को स्थायी समाधान पनि यदि सरकारले, पार्टीका नेताहरूले पहल गरे अति साच्चै नै गोर्खाहरूले देशको लागि दिएको समर्पण/त्याग पनि शहीदहरूको ठूलो सम्मान हुने थिए। विशेष गरेर दार्जीलिङ कालेबुङ क्षेत्रको विकासमा गति आउने थियो।

अन्य लेखहरू