दार्जीलिङ विश्वमा नै सबैभन्दा सुप्रसिद्ध अनि महङ्गो चियाको पर्यायवाची हो। दार्जीलिङ पहाड़, तराई अनि डुवर्सको प्राचीन इतिहास आधुनिक युगको चिया उद्योगसँग घनिष्ठ रूपले गाँसिएको छ। दार्जीलिङ क्षेत्रमाथि ब्रिटिशहरूको चासो तिब्बत, नेपाल, भुटान र चीनको माझमा एक अग्रिम चौकीको रूपमा यसको अवस्थितिको कारणले थियो। सन् 1835 मा ब्रिटिशहरूले यस क्षेत्रलाई सिक्किमबाट लिएर आफ्ना सैनिकहरू निम्ति सेनेटोरियम अर्थात आरोग्यस्थलको रूपमा विकसित गरे। यस क्षेत्रमा ब्रिटिशहरूको चासो बढ़्दै जानुका साथै उनीहरूको अग्रिम चौकीको रूपमा यस क्षेत्रको आर्थिक सक्षमता सुनिश्चित गर्नु पर्ने खाँचो पनि बढ़्दै गयो। यहाँ विभिन्न बालीहरू हुर्काउन प्रयोगहरू गरिए, र अन्ततः सन् 1841 मा बागवानीको सोख राख्ने एकजना सर्जन डा.आर्किबाल्ड क्याम्पबेल बीचवूड दार्जीलिङस्थित आफ्नो बगैँचामा चियाका बोटहरू सफलतापूर्वक हुर्काउन सफल भए। यहीँबाट नै दार्जीलिङ पहाड़, तराई अनि डुवर्स क्षेत्रमा चिया उद्योगको शुरुआत भएको थियो।
ब्रिटिश शासनअन्तर्गत, चिया समग्र उत्तर बङ्गाल क्षेत्रको लागि अर्थतन्त्रको एक प्रमुख आधार अनि सर्वाधिक लाभप्रद व्यापार बन्यो। चियाले ब्रिटिश उद्यमहरूको आर्थिक सबलतालाई सुनिश्चित गऱ्यो भने यो स्थानीय जनजातिहरूको लागि श्राप नै भयो। उनीहरूका पारम्परिक भूमिहरूमाथि कब्जा गरियो, पुराना विविधतापूर्ण बाक्ला वनजंगल एकनासे (मोनोकल्चर) बागवानीका लागि फाँड़िए, अनि स्थानीय चिया बगान श्रमिकहरूको शोषण एवं पर्यावरण विनाश गरेर अर्जित राजस्वको प्रयोग ब्रिटिश चिया व्यापारी र उनीहरूका परिवारलाई धनी बनाउनमा गरियो। हाम्रा चिया बगानमा काम गर्ने पुर्खाहरूको शोषण जति जति बढ़्दै गयो, त्यति त्यतिनै चिया व्यापारीहरू धनी हुँदै गए।
* भूमिहीन चिया बगान श्रमिकहरू *
चिया बगान श्रमिकहरूले भोग्नु परेका सबै प्रकारका भेदभावमा सबैभन्दा जल्दोबल्दो चाहिँ उनीहरूलाई भूमि-अधिकारबाट वञ्चित राखिनु हो। आजसम्म चिया बगान श्रमिकहरूको आफ्नो भूमिमाथि अधिकार छैन। उनीहरूले बगानमा पिढ़ियौँदेखि काम गरिरहेका छन्, तर पनि उनीहरूसित आफ्नो पुर्ख्यौली भूमि र घरको पर्जा पट्टा (भूमि अधिकार) छैन।
पश्चिम बङ्गालभरि 1978 देखि 1980 को दशकको मध्यसम्म भूमि सुधार गरिए जस मार्फत अधियामा खेती गर्ने अनि भूमिहीन किसानहरूलाई भूमिको अधिकार दिइयो, तर यी सुधारहरूलाई उत्तर बङ्गालको चिया क्षेत्रमा लागू गरिएन। आजसम्म, दार्जीलिङ पहाड़, तराई अनि डुवर्समा बसोबास गर्ने बहुसंख्यक जनतासँग पर्जा पट्टा अधिकार छैन अर्थात उनीहरूका पुर्ख्यौली भूमि उनीहरूको नाममा दर्ता छैन। बगान श्रमिकहरू अर्ध-सामन्ती व्यवस्थामा बाँचिरहेका छन्, जसअन्तर्गत यदि उनीहरूले आफ्नो घरको कुनै एकजनालाई चिया बगानमा काम गर्न पठाउँदैनन् भने उनीहरूलाई आफ्नो पैतृक घर छोड़ेर जान भन्न सक्ने अधिकार कम्पनीसित छ, किनकि तकनीकी रूपले भूमि अधिकारहरू श्रमिक वा उसको परिवारसित नभएर कम्पनीसित छ।
यसैमाथि, सन् 2019 मा पश्चिम बङ्गाल सरकारले चिया कम्पनीहरूलाई बगानको 15% भूमि वैकल्पिक उद्देश्यका लागि प्रयोग’ गर्ने अनुमति दियो। आज, चिया बगानहरूमा पाँच तारे होटेलहरूको निर्माण गरिँदै छ, तर श्रमिकहरूलाई भने उनीहरूका मूलभूत अधिकारबाट वञ्चित गरिएको छ।
* भूमिहीन सिन्कोना बगान श्रमिकहरू *
त्यसै ताका, सन् 1861-62 को शुरुआतमा कलकत्ताको रोयल बोटनिकल गार्डनका सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. थमसन एन्डरसनको निर्देशनअन्तर्गत दार्जीलिङ अनि कालेबुङ पहाड़ी क्षेत्रमा सिन्कोना बगानहरू स्थापित गर्न थालियो। दशकौंदेखि मलेरिया मानिसहरूको मृत्युको प्रमुख कारण बनेको थियो, र ब्रिटिश सरकारलाई अस्पतालहरूमा कुइनेन उपलब्ध गराउन सिन्कोना बगानको आवश्यकता थियो। 1906 सम्म रम्बी र मङ्ग्पु सहितको रञ्जु भ्याली ब्लक; अनि सिटोङ र लाब्दा डिभिजनहरू सहितको रायाङ भ्याली ब्लक स्थापित भइसकेका थिए। मङपू (1862) देखि शुरु गरेर मनसोङ (1901), रोङ्गो (1938), अनि लाटपञ्चर (1943), यी चार कुइनेन कारखानाहरू स्थापित गरिएका थिए। कुनै समयमा यी बगानहरू 26000 एकड़ इलाकामा फैलिएको थियो, र यिनले करिब 7000 परिवारहरूलाई सोझै रोजगार उपलब्ध गराएका थिए।
तर, चिया उद्योगमा जसरी नै, यी सिन्कोना बगानहरूमा काम गर्नेहरूलाई पनि ब्रिटिशहरूद्वारा उनीहरूको भूमि अधिकार प्रदान गरिएन। दुःख लाग्दो के छ भने स्वतन्त्रता प्राप्तिको 75 वर्ष बितिसक्दा पनि सिन्कोना बगानमा काम गर्नेहरूले उनीहरूको पर्जापट्टा (भूमि) अधिकार पाउनु बाँकी नै छ।
* भूमिहीन वनवासीहरू *
सन् 2006 मा भारतको संसदले अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारम्परिक वनवासीहरू (वन अधिकारहरूलाई मान्यता) ऐन, 2006 पारित गऱ्यो जसलाई फोरेस्ट राइट्स एक्ट (ऋठ 2006) को नामले पनि जानिन्छ। यो ऐतिहासिक ऐनले वन क्षेत्रका निवासी, आदिवासी समुदायहरू, तथा वन क्षेत्रका अन्य पारम्परिक निवासीहरूलाई उनीहरूका आवश्यकताको पूर्ति गर्न वन स्रोतमाथि अधिकारलाई मान्यता दिँदछ। ऋठ 2006 अन्तर्गत जन बसोबास भएका सबै वन्य क्षेत्रका गाउँलाई राजस्व गाउँमा परिणत गर्ने अनि वन क्षेत्रका निवासीहरूलाई भूमिको अधिकार तथा स्वामित्व हस्तान्तरित गर्ने प्रावधान गरिएको छ।
सन् 2013 मा, पश्चिम बङ्गाल सरकारले राज्यभरि वन भूमिलाई राजस्व गाउँमा परिणत गर्न एउटा अधिसूचना जारी गरेको थियो। वन क्षेत्रमा स्थित गाउँहरूलाई राजस्व गाउँमा परिणत गर्न एउटा राजपत्रित अधिसूचना सन् 2014 मा नै जलपाईगु़ढ़ी र अलिपुरद्वारका छिमेकी जिल्लाहरूमा जारी गरिएको थियो। तर, पश्चिम बङ्गाल सरकारले त्यही अधिकार दार्जीलिङ र कालेबुङ जिल्लाका वन क्षेत्रका निवासीहरूलाई दिन कुनै पाइलो चालेन जहाँ करिब 2.6 लाख जनता वन क्षेत्रमा बसोबास गर्दछन्।
* डिस्ट्रिक्ट इम्प्रुभमेन्ट फन्ड-एक औपनिवेशिक कर प्रणाली *
स्वतन्त्रता प्राप्त भएको 75 वर्ष पछि पनि कालेबुङ र दार्जीलिङ दुवै जिल्लाका 24 मौजाहरूलाई तथाकथित डिस्ट्रिक्ट इम्प्रुभमेन्ट फण्ड प्रबन्धन प्रणालीअन्तर्गत राखिएको छ। ऊख र्ऋीपव प्रणालीको नामले पनि जानिने यो व्यवस्था ब्रिटिशद्वारा स्थानीय निवासीहरूलाई गोराहरू बसोबास गरेका इलाकामा जग्गा-जमीन हासिल गर्नबाट रोक्नका लागि विकसित गरिएको थियो। यस व्यवस्थाअन्तर्गत, जिल्ला प्रशासनले आफ्नो इच्छाअनुसार भूमिको प्रबन्धन गर्दछ अनि स्थानीयहरूलाई टाढ़ै राख्न अत्यन्तै उच्च राजस्व लिने गर्दछ। अझ भन्नु पर्दा, यस प्रणालीअन्तर्गत उत्पन्न हुने फण्ड र सङ्ग्रहित राजस्व राज्यको कोषमा जमा गरिँदैन, बरु यसको प्रयोग जिल्ला प्रशासकद्वारा प्रबन्धित विवेकाधीन कोष वा डिस्क्रेनेशनरी फण्डको रूपमा गरिन्छ।
बितेका 75 वर्षदेखि, पश्चिम बङ्गालमा एकपछि अर्को सरकारहरूले यो असंवैधानिक भूमि पट्टादारी प्रणाली जारी राख्यो जसअन्तर्गत यी परिसम्पत्तिमा बसोबास गर्ने जनतालाई स्थायी बसोबासको कुनै ग्यारेण्टीबिना वार्षिक रूपमा अत्यन्तै उच्च राजस्व भुक्तान गर्न बाध्य गरिँदै छ।
* न्यायको प्रतीक्षा छ - जनता आशावान छ *
आज, हाम्रो राष्ट्रले आजादीको अमृत महोत्सव’ पालन गरिरहेको बेलामा, अत्यन्तै दुःखका साथ यो भन्नु परिरहेको छ कि दार्जीलिङ पहाड़, तराई अनि डुवर्सका हाम्रा जनताले आजसम्म पनि आजादीको फल चाख्न पाएका छैनन्। यहाँका लगभग 80% भन्दा बेसी जनता उनीहरूका पर्जापट्टा अर्थात भूमि अधिकारबाट वञ्चित छन्। यस्तो वञ्चना अन्यत्र कुनै राज्य वा देशमा सम्भव छैन। तर यहाँ पश्चिम बङ्गालमा उत्तर बङ्गाल क्षेत्रका अल्पसंख्यकहरूलाई राजनीतिक रूपले यति कुनामा घचेटिएको छ कि उनीहरू आफ्नो आवाज उठाउन समेत सकिरहेका छैनन्। उनीहरू न्याय, अनि आफ्नो भूमिमाथि अधिकार पाउने प्रतीक्षामा छन्।
यसै कारणले, क्षेत्रका जनताले माननीय प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीज्यूलाई व्यापक समर्थन दिइरहेका छन्। स्वतन्त्रताको 75 वर्ष बितिसक्दा पनि आफ्ना मूलभूत अधिकारहरूबाट वञ्चित हाम्रा जनता यस निरङ्कुश प्रणालीबाट मुक्ति र न्याय पाउने आशामा मोदीज्यूतिर टकटकी लगाएर हेरिरहेका छन्। जनतालाई मोदीज्यूमाथि विश्वास छ किनकि उहाँले पारम्परिक बाधाहरूलाई तोड़्नुभएको छ अनि जहाँ-जहाँ पनि पिँढ़ियौँ पुराना भेदभावपूर्ण व्यवहार र कुथितीहरू छन् तिनलाई धराशायी पार्नुभएको छ।
यहाँका जनतालाई थाहा छ कि मोदीज्यूको नेतृत्वमा न्याय पाउन उनीहरूले अब धेरै पर्खनु पर्ने छैन, अनि अन्ततः उनीहरू गरिमामय जीवन यापन गर्न सफल हुनेछन्।
** राजु बिष्ट दार्जीलिङबाट लोकसभा सांसद तथा भाजपाका राष्ट्रीय प्रवक्ता हुनुहुन्छ। *
