भोलिको इतिहास लेखिन बाँकी नै छ

  • 2022-01-17 09:22:39

 सन्‌ 1973 देखि शुरु भएको आपतकालीन स्थिति सन्‌ 1976 सम्म रह्यो। त्यसताक धेरै माकपाली नेता र कार्यकर्ताहरुले ज्यान गुमाए। जेल नेल सहे। अपांग भए। झण्डै 13 हजार माकपा समर्थकहरु मारिएको थियो। त्यही घटनाको नबिर्सिने घावको कारण माकपा र काँग्रेसको चुनावी गठबन्धन पटकपटक  धरासयी बन्नु परेको हो भन्ने लाग्छ। पश्चिम बंगालमा त्यसबेला सिध्दार्थ शंकर रे को नेतृत्वमा काँग्रेस पार्टीको सरकार थियो। आपतकालीन स्थिति हटेको केही महिनाबाद सम्पन्न बिधान सभा चुनावमा माकपाको नेतृत्वाधीन बामगठबन्धनले चुनावमा बहुमत पाए अनि बरिष्ठ माकपा नेता ज्योति बसुको नेतृत्वमा बामपंथी सरकार बंगालमा गठन भयो। दार्जीलिङ पहाडको बिकाशार्थ पहिलेदेखि सञ्चालनमा थियो मनोनीत रुपमा सञ्चालन हुने दार्जीलिङ पार्वत्य विकास परिषद्‌। यसै परिषदलाई बामपंथी सरकारले पनि कायम राखे। 

 सन्‌ 1981 मा गोर्खालीग नेता देवप्रकाश राईको मृत्यु पश्चात्‌ रिक्त भएको दार्जीलिङ विधायक पदमा माकपा नेता दावा लामा उप निर्वाचनमा निर्वाचित भएपछि उनलाई पार्वत्य विकास विभागको राज्य मन्त्री पद दिइयो। साथै दार्जीलिङ पार्वत्य विकास परिषद (छोटोेमा ह्याप्स पनि भनिन्थ्यो)-को उपाध्यक्ष पनि मनोनीत गरिएको थियो। तर दार्जीलिङ पार्वत्य विकाश परिषदको पूर्ण मन्त्री अनि अध्यक्ष पदमा भने ज्योति बसु स्वंय नै थिए। भन्नुको अर्थ विकासको काम गर्ने सवालमा दावा लामा स्वतन्त्र थिएनन्‌। ज्योति बसु जब दार्जीलिङ चढ्‌थे त्यो बेला मात्रै दार्जीलिङ पार्वत्य परिषदको बोर्ड सभा हुने गर्थे। त्यो पनि वर्षमा मुश्किलले दुईपल्ट। अनि विकाशका योजनाहरु अनुमोदन गरिन्थ्यो। उनी पहाड़ नचढ़े सभा हुँदैनथ्यो र पार्वत्य परिषदले गर्नुपर्ने विकासका योजनाहरु थाँती नै बस्थे। मानौ दावा लामा पनि मन्त्रीको रुपमा परिषदको चौकीदार जस्तो मात्रै थिए। सबै रिमोट कन्ट्रोल कोलकातामा थियो।

 यो उदासिनताबाट पहाडका माकपाली नेताहरुको चेत खोलिनु निकै वर्ष लाग्यो। फलस्वरूप नै माकपादेखि सन्‌ 1996 मा क्रामाकपा गठन भयो। त्यसताक माकपाका सचेत नेताहरुले मनोनयनद्वारा सञ्चालन हुने पार्वत्य परिषदलाई चुनावद्वारा गठन गर्ने प्रस्ताव समेत तत्कालीन राज्य सरकारलाई भने राखेका हुन्‌। तर त्यो सही प्रस्तावमाथि सरकारले सदिच्छा देखाएनन्‌। यसैको मौका छोपी गोरामुमो नेता सुबास घिसिङले गोर्खाल्याण्ड छुट्टै राज्य मागको आन्दोलन 1986 मा शुरु गरे। जुन मागले पहाड़वासी गोर्खा जाति र सरकारलाई परोक्ष अपरोक्ष प्रभावित पाऱ्यो। फलत: सन्‌ 1988 मा त्रिपक्षीय सम्झौता भयो अनि अघिको मनोनयनद्वारा सञ्चालन हुने दार्जीलिङ पार्वत्य परिषदलाई नयाँ नामकरण गरी, जिल्ला परिषदको केही धाराहरुमा थप र संशोधन गरी चुनावद्वारा चयन हुने परिषद मात्र बनाइयो। जसलाई दार्जीलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषद भनियो। परिषदको नाममा गोर्खा थपिदिदाँ  हामी के नै पाएको अभिनय गर्नपट्टि लाग्यौं। बंगालको स्वार्थ पुरा भयो भने हामी चै केही पाएको जस्तो गरी रमायौ। दावा लामाको मन्त्रीत्वकालमा प्राप्त हुने वर्षेणी 10/11 करोड रुपियाँ अनुदानको ठाउँमा घिसिङ साहेबलाई 20/22 करोड़ रुपियाँ दिने गरियो। तर क्षमता भने छैन। बाहिर निकै तामझाम देखिने तर भित्री क्षमता चै ज्योति बसुकै अधिनमा राखियो।

बंगाल सरकार र सुबास घिसिङको यो कुटनैतिक नाटक 21 वर्षसम्म चल्यो।

फेरि घिसिङ साहेबकै श्वर उकालेर बिमल गुरुङले 2007 देखि अर्को नाटक शुरु गरे। उनको नेतृत्वमा 42 महिने आन्दोलन भयो पहाड़मा। सुबास घिसिङको 28 महिने आन्दोलन र बिमल गुरुङको 42 महिने आन्दोलनको मुल मुद्दा एउटै भएपनि फरक यति मात्रै  थियो कि घिसिङ साहेबको बेला उनी एकलो बुद्धिजीवी, नेता, कमाण्डर हुनुपर्ने बाध्यता बुझिन्थ्यो भने  बिमल गुरुङको बेला भने आन्ध्रप्रदेश राज्यमा मुख्य सचिव बनिसकेका त्रिलोक देवान, बंगालको  ग्रामीण बिकास विभागमा प्रधान सचिव रहिसकेका एल बी परियार, पोख्त अनि बरिस्ठ ऐनजीवि अनमोल प्रसाद,पी अर्जुन, हर्कबहादुर छेत्री, रोहित शर्मा आदि जस्ता व्यक्तिहरु थिए। टीम राम्रो थियो। यसैकारण बिमल गुरुङ नेतृत्वाधिन आन्दोलनले निकै उचाई पाएको हो। तर यो आन्दोलनको सम्झौता पनि दागोपापको धाराहरुमा केही थप र संशोधन गरी नामाकरणमा परिवर्तन गर्नु मात्रै भयो। संवैधानिक क्षमताविहिन  गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रीय प्रशासन यसको परिवर्तित रुप दिइयो भने यसको रिमोट कन्ट्रोल समेत बंगालले गर्ने भयो। जो यथावत छ। यसैको पीड़ाले घरि घरि हामीलाई जोडसित आघात बनाउँदछ्‌। पहाडबासी र गोर्खा जातिका हिमायतीहरु जसलाई पिडाले दुख्दैन उसले कि नदुखेको नकल गर्दैछ कि पीड़ा दिनेको षड्‌यन्त्रमा खुशी छ। 

    वर्तमान दार्जीलिङ पहाडको राजनैतिक परिदृश्य अति नै परिवर्तनकारी छ्‌। गोजमुमो दुईका अध्यक्ष बिनय तामाङले आफुमाथि आफ्नै खेमाका महासचिव समेतका सहयोगीहरुले उनलाई एकलो बनाउन थालेको अभियोग लगाउँदै पार्टी र अध्यक्ष पदबाट नै राजीनामा दिएका छन्‌। यति मात्रै होइन गोजमुमो दुईमा रहँदा दावी र प्रयोग गर्दै ल्याएको तीन रंग्गे झण्डा समेत यसको असली मालिक बिमल गुरुङ रहेको पुष्टि गर्दै पातलेबाँसमा पठाईदिए्‌।  बिनय तामाङले पार्टी र पदबाट राजीनामा दिँदा उनका हिजसम्मका आन्द्रा जोडिएका  सहयोगी भाईहरु अनित थापा, सतिष पोखरेल, आलोककान्तमणि थुलुङ, रुदेन सादा लेप्चा  र अन्यहरुले सहानुभूति त पटक्कै देखाएनन्‌ । बरु, भोलिपल्ट नै खरसाङमा जम्मा भएर  विकल्प राजनैतिक क्याम्प तैयार गर्ने सोंच बनाए र  कार्यक्रम शुरु गरे।  सन्‌ 2007 मा सिङ्गो रहेको गोजमुमो सन्‌ 2017 मा बिमल र बिनय नेतृत्वाधिन दुई दलमा विभक्त भएको थियो भने चार वर्षको अन्तरालमा नै बिनय र अनित पनि विभक्त भएर आज तीन भाग भएको दृश्य छ्‌। यसले के सम्भावना देखाउँदै छ भने बिमल गुरुङलाई छोडेर बिनय र अनित मध्ये कुनै एक अथवा दुवैले नयाँ दलको नामाकरण र गठन नगरी  विकल्प छैन। एउटा सिङ्गो गोजमुमो तीन दलमा विभक्त हुनुपर्ने बाध्यता भने सैद्धान्तिक मतभेद पटक्कै होइन।

    उनीहरुले, दल परिवर्तन बारे जे सुकै योजना तैयार गरुन।तर  उनीहरुले दललाई विघटन गर्नुपर्ने मुल समस्या चै सम्पूर्ण गोर्खा जातिको स्वार्थको सवालमा हो भन्न पटक्कै मिल्दैन । मतभेदको मुल केन्द्र जिटीएको चौकी रहेको उनीहरुका अनुयायीहरुका हावभावले नै स्पष्ट गछ्‌र्। हाम्रो लागि अफसोसको कुरा चै जिटीएको मनोनीत  अध्यक्ष पदको चौकीले हिजसम्म संगै रहेर काम गरेका, संगै हिडेका, संगै खाएकाहरु समेतलाई घात पार्नु सक्ने, चोक्टा र लाम्टा बनाउन सक्ने  रिमोट कन्ट्रोल नवान्नमा नै छ भनेर बुझ्न गाह्रो पर्दैन।

     तर घात प्रतिघात सहेर स्वभिमान समेतलाई वेवास्ता गर्दै,कसैले बसाइएको,खटाइएको, चौकीदार जस्तो पदलाई   विराट रुप सम्झने गोर्खा  जातिको कमजोर मानसिकताले अरुलाई मजाले हँसाई रहेको वर्तमान पहाडको राजनैतिक परिदृश्य छ भने राजनैतिक र सामाजिक रुपले सचेतहरुका लागि अफसोस्‌ लाग्ने स्थिति छ । के हामी दार्जीलिङ पहाडका राजनैतिक नेता,नेत्रीहरु हिजका राजनैतिक षडयन्त्र र कुटनीतिहरुबाट सहनु परेका पिडाहरुदेखि शिक्षा लिनै सक्तैनौ ? के हामी सधैं अरुकै अरण खटन मात्रै मन पराउने चरित्रको हौउ ? के असंवैधानिक जिटीएको चौकी नै पहाड र गोर्खा जातिको  राजनैतिक उन्मुक्तिको विकल्प हुन सक्छ ? हो ? के हामी स सानो विकाश र केही व्यक्ति सौलियतमा खुशी  हुने जाति मात्र हौ ? हाम्रो समस्या यति मात्र हो ? दार्जीलिङ पहाड र गोर्खा जातिले भोग्दै आएका लछेप्रै समस्याहरुका लागि जिटीए निश्चय पर्याप्त छैन। 

 अत:अरुले होइन तर हामीले नै हाम्रो बाधारुपी जिटीएलाई समात्न आतुर हुने चरित्रको परिणति केही दिनलाई ठूलो र राम्रै लाग्ला तर भोलि र लामो  समयको लागि यो पनि अभिशाप नै सावित हुनेछ । आज हामी सबैको अघि एउटा प्रश्न खडा भएको छ के हाम्रो औकात जिटीएको चौकीदारसम्म मात्र हो ?

हाम्रो सोंच जिटीएको मनोनीत चौकीसम्म होइन तर जातिय उन्मुक्तिको स्वार्थमा एउटा निर्णायक र दृढ  मोडसम्म पुरयाउनु समयको माग छ्‌। यतिको दिनसम्म जिटीएको सही सञ्चालन गरेर पहाडबासी जनताको आस्थाको मूल आधार बनिसक्नु पर्ने हो तर यसो नभएर  कमिशनको श्रोत केन्द्रमा परिणत गर्ने र प्रशासनिक दक्षताको कमि,कमजोरी र  असफलता दर्शाउने दायी आम जनता होइन तर गोजमुमो एक र दुई नै हो भन्दा फरक पर्दैन । अब फेरि कसैले यही संस्कार र सोंच लिएर जिटीएको चौकी पुन ताकेका छन्‌ भने यो दोषदेखि उनीहरु पनि मुक्त हुनै सक्तैनन्‌ । यो अध्याय यही समाप्त गर्नु सम्पूर्ण जाति र पहाडबासीको निम्ति बुद्धिमानी सोंच हुनेछ । 

   अनि, हामी सबै  मिलेर केन्द्रीय सरकार र राज्य सरकारलाई शक्तिशाली प्रश्न उठाँउ बरु कि गोर्खा जातिको औकात के जिटीएसम्म मात्रै हो ?  के हाम्रो लागि जिटीएभन्दा क्षमतावान एकाई पाउने संवैधानिक प्रावधान छैन ? गोर्खा जातिले देशप्रति दिएको योगदान  र उत्सर्गको मुल्यांकन के जिटीएसम्म मात्र हो ? उठाउँ प्रश्न ! गरौ प्रश्न ! गरौ सामुहिक प्रयास !तर उठेर माग्ने र प्रश्न गर्ने समुहले नै सानो प्रलोभनमा आत्मसम्मान लाई बिक्री गर्नपट्टि लाग्यौं भने राज्य र केन्द्रलाई योभन्दा सजिलो उपाय अरु हुन सक्तैन । हामीले जति सजिलो पारिदिन्छौ तेति नै सजिलो उनीहरुलाई्‌। जे होस्‌ तर भोलिको इतिहास लेखिन बाँकी नै छ्‌।

यो मध्यमार्गको निम्ति लेख पठाएको हुँ भाई ।  एलेम लामा, बिजनबारी।

 

अन्य लेखहरू

ज्वानो 
  • 2022-01-17 10:11:19