केन्द्र अनि राज्यको दृष्टिमा अझै पनि विमल!

  • 2024-03-26 19:59:01
==>

         -मुकुन्दराज ओली

2007 देखि 2020 सालसम्म दार्जीलिङ पहाड़, तराई अनि डुवर्स क्षेत्रमा सर्वाधिक प्रभावशाली रहेका गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरूङको 2020 सालको अक्टोबर महीनामा पश्चिम बंगालको तृणमूल कंग्रेस सरकारसँग सम्झौता गरेर पहाड़ फर्किएपछि यता वर्तमान समयमा प्रभाव निकै कम भएको छ। गोर्खा जनमानसमा गुरूङको अहिलेघरि प्रभुत्व त्यति छैन तर तिनी अझै पनि बंगाल, केन्द्र सरकार अनि मीडियाको अधिक चासोको विषय भने रहिरहेका नै छन्‌। जबसम्म विमल गुरूङ भारतीय जनता पार्टीसँग गठबन्धनमा थिए तबसम्म तिनको व्यापक प्रभाव थियो। यसको प्रमुख कारण गुरूङ छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड  मागमा अडिग थिए भने भाजपाले गोर्खाहरूलाई छुट्टै व्यवस्था दिने वाचा गरेको थियो। यसपछि विमल गुरूङ तृणमूल शिविरमा जाँदा गोर्खा जनगणमा प्रतिकूल सन्देश पुग्यो। मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीको जुन तृणमूल सरकारले गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनलाई क्रुरतापूर्वक दमन गऱ्यो, 13 जनालाई शहीद बनायो अनि गोर्खाहरूको मागलाई ठाड़ै अस्वीकार गऱ्यो, त्यही सरकारसँग मिलेकोमा जनतामाझ विमल गुरूङको छवि बिग्रियो। उता, आश्वासनहरूको भरमा नै गोर्खाहरूले अहिलेसम्म भाजपालाई आँखा चिम्लेर समर्थन जनाउँदै  आएका थिए तर यो मिथक पनि अहिले टुटेको छ। दार्जीलिङ नगरपालिका चुनाउमा भाजपा गठबन्धनले एउटै पनि आसन नपाउनु भनेको यिनीहरू पनि जनताबाट टाढ़िनु हो। 

2017 सालको आन्दोलनपछि भाजपाको शरण पर्दै विमल गुरूङ, रोशन गिरीहरू भूमिगत भएपछि केन्द्र सरकारले तिनीहरूको पुनर्वास अरू मुद्दा-मामिला फिर्ता गर्ने विषयमा केही पहल गरेन। तिनीहरूलाई संरक्षण मात्र दियो। यसपछि विमल गुरूङको अनुपस्थितिमा पहाड़मा भाजपाले संगठन विस्तार गर्न लाग्यो। यस्तो परिस्थितिमा अब गोजमुमोलाई अस्तित्व मेटिने डर भयो र भाजपालाई छोड़ेर विमल गुरूङहरू ममता ब्यानर्जीसँग सम्झौता गर्नपुगे अनि विस्थापनबाट सबै पहाड़ फर्के। तर ममतासँग सम्झौता गर्नु विमलका लागि आफूहरू मुद्दा-मामिलाबाट जोगिनु मात्र भयो। मूल कुरा तिनीहरूको जनाधार स्वात्तै घट्यो। गत विधानसभा चुनाउमा पहाड़का तीनवटै आसनमा विमलका उम्मेद्‌वारहरू तेस्रो स्थानमा रहे भने हालै सम्पन्न दार्जीलिङ नगरपालिका चुनाउमा 32 मध्ये 3 वटा वार्डमा मात्र गोजमुमो विजयी भयो। यसघरि विमल गुरूङलाई आफ्नै राजनैतिक धरातल बलियो पार्न हम्मे-हम्मै परिरहेछ।

ममतासँग सम्झौता गरे पनि विमल गुरूङले बंगाल सरकारसमक्ष पहाड़, तराई र डुवर्सको स्थायी राजनैतिक समाधान गरिदिने माग गरेका थिए। ममता ब्यानर्जीले पहिला त पीपीएसबारे चासो देखाउँदै खेस्रा बनाउनु गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अरू भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा नेतृत्वलाई जिम्मा दिइन्‌। यसपछि तर दार्जीलिङ नगरपालिकामा नवगठित दल हाम्रो पार्टीले बोर्ड गठन गरेपछि अनि भागप्रमो र गोजमुमो क्रमशः दोस्रो र तेस्रो स्थानमा आएपछि ममता ब्यानर्जीले पीपीएसबारे भाका फेरिन्‌ अनि सोझै जीटीए चुनाउ गराउने घोषणा गरिन्‌। फेरि दुवै दलले पीपीएसबारे खेस्रा पनि बनाएका थिएनन्‌। गोजमुमोले अप्रेल 2 तारीख कालेबुङमा पीपीएसबारे सेमिनार गऱ्यो तर सेमिनारमा निस्केको निचोड़ले कस्तो प्रकारले पीपीएसको खाका तयार गर्नुपर्ने हो? यस कुरामा गोजमुमो अलमल्ल परेको छ तर पनि खेस्रा बनाएर राज्य सरकारलाई बुझाउने भएको छ। 

यसरी अचानक राज्य सरकारले ‘पीपीएस’-लाई बाइपास गर्दै ‘जीटीए’ चुनाउ गराउने चलखेल गरेकोमा विमल गुरूङ असन्तुष्ट भएका छन्‌। तिनी समक्ष जनतामाझ जाने पीपीएस नै एउटा मुद्दा हो। केन्द्र सरकारले यसमा चासो नदेखाएपछि अब राज्य सरकार पनि यसबारे उदासीन रहेकोले गोजमुमो अप्ठ्यारोमा पर्न गएको छ। पीपीएस नभई जीटीए चुनाउको विरोधमा रहेका विमलले ममताको घोषणापछि अनशन गर्ने धम्की पनि दिए। यसपछि मीडियाको एउटा अंशले गोजमुमोले अब तृणमूल कंग्रेससँग सम्बन्ध तोड़ेर फेरि भाजपासँगै मिल्न गइरहेको अड्‌कल लगायो पनि। तर विमलका लागि यसो गर्नु त्यति सहज छैन। तिनीविरुद्ध लागेका मुद्दा-मामिलाहरू राज्य सरकारले अहिलेसम्म फिर्ता लिइसकेको छैन। राज्यविरुद्ध गए फेरि मुद्दा बौरिन सक्छ। अब के गर्ने? सायद यसबारे विमल गुरूङले निर्णय लिन सकेका छैनन्‌। बंगालपन्थी शिविरमा गोजमुमो एक्लो परेको छ अहिले। तृणमूल, भागप्रमो र हाम्रो पार्टीलाई पीपीएसँग लुतो-कनाई केही पनि छैन। तिनीहरू त जीटीए चुनाउ लड्‌ने तयारी गरिरहेछन्‌। उता भाजपा-गोरामुमो-क्रामाकपा पनि जीटीए चुनाउविरुद्ध छन्‌ तर तिनीहरू अर्कै शिविरका हुन्‌। अब विमल गुरूङ समक्ष पहाड़मा गोजमुमोको अस्तित्व बचाउने प्रश्न छ। पीपीएस त्यागेर जीटीए चुनाउमा गए तिनको साख अझ झर्नेछ। चुनाउ लड़े पनि बहुमत ल्याउन तिनको दल समर्थ छैन। आफूहरूमाथि लागेका मुद्दा-मामिलाहरूको पर्वाह नगरी विमल गुरूङहरू आफ्नो मागका लागि आन्दोलनमा ओर्लिनपऱ्यो नभए ममतासमक्ष आत्मसमर्पण गरी जीटीए चुनाउमा भाग लिएर कतिपय आसन जिती, त्यसमै सन्तुष्ट रहनुपऱ्यो। पीपीएस वा गोर्खाल्याण्डको माग कि त सदालाई त्याग्नुपर्छ नभए सीधै आन्दोलनमा होमिनुपर्छ, गोजमुमोको पुरानो गरिमा फर्काउन नभए यस दलको अझ पतन हुनेछ। यी सबै कुरा आउँदो दिनमा विमल गुरूङहरूको रणनीतिमा निर्भर छ।

पहाड़-तराई-डुवर्समा पहिला विमल गुरूङको यति धेर प्रभाव थियो कि तिनले नै भाजपाबाट राजु विष्ट, जोन बारलालाई सांसद अनि नीरज जिम्बालाई उपचुनाउमा विधायक बनाएका थिए। तर अहिले गोजमुमो नेता अनि समर्थकहरू भागोप्रमो, भाजपा, तृणमूल, हाम्रो पार्टी आदितिर बाड़िएर यो दल दुर्बल भएको छ। तर दुर्बल भए पनि विमल गुरूङप्रति राज्य, केन्द्र र मीडियाको दृष्टि रहिरहेको नै छ। वर्तमान समयमा पनि गोर्खाहरूको अस्तित्व र चिनारीको लड़ार्इंका लागि कुन नेता लड्‌न सक्लान्‌ त? भनी प्रश्न गर्दा विमल गुरूङकै नाउँ शीर्षमा आउँदछ। तिनको मूड कतिबेला परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरामा नै केन्द्र-राज्य सशंकित छन्‌। विमल विस्थापनमा रहँदा भाजपा-तृणमूल दुवै ढुक्क थिए। विमल पहाड़ फर्किँदा पनि तिनको जनाधार खस्किएकोमा केन्द्र र राज्यलाई सञ्चै भएको छ। विमल दुर्बल भएकोले नै पहिला केन्द्रले अनि अहिले राज्य सरकारले पीपीएस मुद्दालाई चिसो बोरामा हालेका छन्‌। पहाड़-तराई-डुवर्सलाई समेटेर अघि बढ्‌ने सामर्थ्य अहिले पनि विमल गुरूङकोमा मात्र छ। अन्य दलहरू त पहाड़मै सीमित रहेर राज्यले पस्केको चारो खानमा मात्र तल्लीन छन्‌। विमल गुरूङले पहिला पनि ममता ब्यानर्जीसँग सम्झौता गर्दै फेरि विद्रोह गर्दै गोर्खाको मुद्दालाई जीवित राख्दै आएका हुन्‌। विमलसमक्ष कानूनी मुद्दाहरू मात्र तगारो छन्‌। 2017 सालको आन्दोलन कुशल रणनीतिको अभाव र नेताहरूको धोखाले असफल भएको हो। केन्द्र सरकारपछि अब राज्य सरकारले पनि विमललाई पन्साउन खोजेपछि अब तिनले के गर्ने हुन्‌? कानूनी अड्‌चनलाई पन्साउँदै रणनीतिगत अघि बढ्‌ने हुन्‌ कि राज्य सरकारसमक्ष पूर्ण आत्मसमर्पण गर्ने हुन्‌! यी सब कुराले तिनको नेतृत्वको योग्यता प्रमाणित गर्नेछ। कतै विमल फेरि राज्य र केन्द्र सरकारको विपरीत मार्गमा हिँड्‌ने त होइनन्‌! त्यसैले बंगाल-केन्द्र सरकार अनि मीडियाको दृष्टिमा अझै पनि तिनी प्रति रहरिहेको छ।

ааЁаҐЌаЇ аІаҐаа№ааҐ

अनार
  • 2024-03-29 18:03:03