- सञ्जय प्रधान
दार्जीलिङ पहाड़को राजनीतिमा न त कुनै नीति छ न त सिद्धान्त, छ त एउटै नीति र वाद त्यो हो लम्पसारवाद। बाघ गर्जिनसम्म गर्जिन्छ अनि क्लान्त भएर म्याउ गर्छ। भएको आक्रोश जति आफ्नैहरूलाई पोखाउने प्रवृत्ति रहेको छ। दार्जीलिङको राजनीति ‘घुम्दै फिर्दै रूम्झाटार’ यो बारम्बार लेखिँदै आएको हो। क्षेत्रीय प्रशासनिक व्यवस्थाको ऑंगनमा उफ्रिएर गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन खेलिन्छ अनि घुमेर पुन: त्यही ऑंगनमा आइपुग्छ। यस्तै छ दार्जीलिङ पहाड़को राजनीति।
जब गोर्खाल्यान्डको भविष्य कुनै नेताको निधारमा खोज्न थालिन्छ, व्यक्ति केन्द्रित हुँदछ त्यति बेला गोर्खाल्यान्ड शब्द पुच्छरमा झुण्डिन्छ। वर्तमान समयमा दार्जीलिङ पहाड़को राजनीति जनताको कठघरामा खड़ा भएको छ। यो समय हो जनताले आत्मालोचना गर्नुपर्ने, यो समय हो अघिदेखिको अहिलेसम्मको राजनैतिक परिदृष्यलाई विश्लेषण गर्नुपर्ने, यो समय हो भावनाबाट निस्किएर यर्थाथलाई चिन्तन मनन् गर्ने र पहिचान गर्ने। सन् 1986 देखि सन् 2017 सम्म चारपल्ट गोर्खाल्याण्डको नाममा आन्दोलन भयो सबै नै विफल बन्यो। पूर्व तयारी र सर्वेक्षण बिनाको आन्दोलन योजनाविहीन र अनियोजित हुनु नै विफलताको कारण बन्यो। हरेकपल्टको आन्दोलनमा जनताले धोका मात्र पाएका छन्, जनता झुक्किएका छन्। हरेकपल्टको आन्दोलनले पहाड़का युवाहरूलाई विभिन्न किसिमले पलायनको बाटो मात्र देखाएको छ। सन् 2017 को आन्दोलनमा 105 दिनको हड़तालले धेरै ठूलो क्षति पुऱ्यायो। त्यति बेलाको क्षति बारेमा शिक्षा, व्यवसाय, पर्यटन, चियाबगान, सामाजिक क्षेत्रका जो कोहीलाई सोधे झनै राम्रोसित बुझ्न सकिन्छ।
कञ्चनजङ्घाको काख, महाकाल बाबाको डाँड़ा दार्जीलिङ पहाड़मा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को भगवा रङ्गको झण्डा फहरिनु, सांसद साथै पश्चिम बङ्गालको विधानसभामा पहाड़बाट भाजपाको पहिलो विधायक बनिनुमा सबैभन्दा ठूलो श्रेय भनेको विमल गुरूङलाई जान्छ। विमल गुरूङ जसले भाजपाको अनुहारमा अलग राज्य गोर्खाल्याण्ड देखे। यसैले उनले भाजपामाथि ठूलो आस्था, भरोसा राखेर पश्चिम बङ्गालको शासक पार्टी तृणमूल काङ्ग्रेस (टीएमसी) सितको सुमधुर सम्बन्ध विच्छेद गरे। पश्चिम बङ्गालको टीएमसी सरकार र मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीलाई चुनौती दिएको सुन्दा अब फेरि फेरि कहिले पनि उनीहरूको असल सम्बन्ध हुनेछैन जस्तो लाग्दथ्यो। यस्तै चुनौतीका कारणले सबैले विमल गुरूङभित्र गोर्खाल्याण्डप्रति इमान्दारिता र प्रतिवद्धता देखे। तर, राजनीति एउटा कलात्मक खेल हो भन्ने बिर्सिए, राजनीतिमा हिजोको शत्रु आजको मित्र अनि आजको मित्र भोलिको शत्रु हुन्छ भन्ने बिर्सिए, मित्रता र शत्रुताको खेललाई सबैले बिर्सिए। सन् 2017 को आन्दोलनकालमा भूमिगत भएको भन्दै पहाड़ छोडेर गएका विमल गुरूङ 21 अक्टोबर 2020 को दिन अचानक आएर कलकतामा पत्रकार सम्मेलन गरे। युएपीएजस्ता कयौँ मुद्दाहरू झेलेका विमल गुरूङले पत्रकार सम्मेलनमा एनडीए र भाजपासित सम्बन्ध विच्छेद गरेर टीएमसीलाई सहयोग गर्ने घाषणा गरे। उनको यस्तो घोषणा कुनै आश्चर्य र उदेकको भने होइन यसभन्दा अघि पनि सन् 2013 मा करीब डेढ़ महिनासम्म गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन गरेर टीएमसीको सरकारसित पुन: असल सम्बन्ध स्थापित गरेका थिए। तर, एक दशकदेखि भाजपासित गहिरो सम्बन्ध रहेको विमल गुरूङको अचानक किन मोहभङ्ग भयो? राजनीति होस् वा कुनै पनि क्षेत्र एक दशक भनेको सानो समय होइन। सन् 2017 को आन्दोलनमा भाजपाको कुनै प्रभावकारी भूमिका नहुँदाखेरि रवैया स्पष्ट देखिएको थियो। धेरै राजनीतिका खप्पिसहरूले विमल गुरूङ र भाजपाको सम्बन्धमा चिरा पर्दैन भन्ने अनुमान गरेका थिए। भाजपाकै सहयोगमा विमल गुरूङले गोर्खाल्याण्ड वा केही राम्रो व्यवस्था लिएर आउँछन् भन्ने विश्वास गरेका थिए। तर, उनी फर्किए भाजपासित सम्बन्ध विच्छेद गरेर। कलकताको पत्रकार सम्मेलनमा उनले आउँदो विधानसभा चुनावमा टीएमसीलाई विजयी बनाउने घोषणा गरे भने अलग राज्य गोर्खाल्यान्ड र पीपीएस (पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युशन्) को मुद्दा साथमा छ भन्ने पनि बताए। दार्जीलिङ पहाड़मा गोर्खाल्याण्डलाई आधार बनाएर राजनीति गर्ने जो कोहीलाई पनि गोर्खाल्यान्ड झुण्ड्यााउनु पर्ने वाध्यता रहेको छ। बङ्गालको सत्ताको निम्ति राजनीति गर्नेहरूलाई पनि गोर्खाल्याण्डको विरोध गर्नैपर्ने वाध्यता रहेको छ। तर, एक दशकसम्म गोर्खाल्याण्डको सपना देखेर भाजपाको पछि लाग्नु राजनैतिक अदुरदर्शिता हो। पश्चिम बङ्गाल सरकारलाई कड़ा चुनौती दिँदै गोर्खाल्याण्डप्रति प्रतिवद्धता देखाउने विमल गुरूङ किन फेरि टीएमसीको सहयोगी भएर आइपुगे? टीएमसीले गोर्खाल्याण्डको निम्ति सहयोग गर्छौं त भनेन नै होला त्यसो भए कस्तो आश्वसन पाएर टीएमसीको हिमायती बने? यो जनताबीच उठेको प्रष्न हो। 11 जातगोष्ठीलाई अनुसूचित जनजातिको मान्यताको निम्ति राज्य सरकारले अघिबाटै अनुमोदन गरेर पठाइसकेको छ। अब यो मुद्दा केन्द्र सरकार समक्ष भएको हुनाले राज्यसित यस बारेमा सम्झौता गर्ने कुनै आवश्यकता छैन। यदि जीटीएलाई नै उच्च क्षमता प्रदान गरेर शक्तिशाली बनाउने बारेमा सम्झौताको निम्ति एउटा बाटो रहेको छ भने त्यो अर्कै कुरा हो। स्थायी राजनैतिक समाधान वा पीपीएस भनेको पनि यस्तै केही भएको हुनाले यसमा राज्य सरकारको सहयोग भने आवश्यक छ। पीपीएसकै निम्ति हो भने गोर्खाल्याण्डको कुरा गर्नु कुनै औचित्य छैन। विमल गुरूङले टीएमसीलाई सहयोग गर्ने घोषणाले गोर्खाल्याण्ड गठन सम्भव छैन भन्ने बारेमा स्पष्ट पार्दछ। एक दशकदेखि भाजपासित गठबन्धनमा रहेका विमल गुरूङले केन्द्र सरकारको रवैया बारेमा केही त अवश्यै बुझेको हुनुपर्छ।
अहिले दार्जीलिङ पहाड़को राजनीतिमा पीपीएसको चर्चा छ। पीपीएस भनेको कुनै पनि दृष्टिकोणबाट अलग राज्य गोर्खाल्यान्ड भने पटक्कै होइन। जसले पनि पीपीएसलाई गोर्खाल्याण्ड जस्तै भनेर वकालती गर्ने प्रयास गर्छन् त्यो वास्तवमा महाझुट हो। केन्द्र र राज्यको रवैया हेर्दा गोर्खाल्याण्ड सम्भव छैन। गोर्खाल्याण्ड शब्द राजनैतिक आधार थाम्ने घड़ेरी अनि भोट बटुल्ने ढड़ियाको रूपमा मात्र प्रयोग भइरहेको छ। चाहे मुखमा होस् वा पुच्छरमा गोर्खाल्यान्ड शब्द झुण्ड्यााउनु पर्ने वाध्यता भएको छ। अलग राज्य गोर्खाल्याण्ड सम्भव छैन भन्ने स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि भावनात्मक रूप दिएर यसको सम्भव देखाउनु नै महाझुट हो। भावनाको अन्धोवेगमा कुदाएर एउटा जातिलाई दिग्भ्रमित पार्नुभन्दा ठूलो जातिद्रोह अरू केही छैन। दार्जीलिङ पहाड़को उत्तरदेखि दक्षिण अनि पूर्वदेखि पश्चिम गोर्खाल्याण्डको सीमांकन कसरी गरेको छ? भन्ने बारेमा सन्तोशजनक जवाब पाइँदैन। गोर्खाल्याण्डकै सपना देखेर सन् 2009 देखि 2019 सम्म विमल गुरूङ नेतृत्वाधीन गोजमुमोले भाजपामाथि आस्था राखेको थियो। भाजपाभित्र गोर्खाल्याण्ड राज्यको परिकल्पना देखेर विमल गुरूङले पश्चिम बङ्गाल राज्य सरकारसित राजनैतिक शत्रुता गरे। तर, भाजपाले 11 वर्ष नाघिसक्दा पनि न त गोर्खाल्याण्डको मुद्दा बारेमा केही पहल गरे न त 11 जातगोष्ठीलाई अनुसूचित जनजातिको दर्जा दिलाउनको निम्ति अहिलेसम्म केही गरेको छ। यी दुईवटा मुद्दा बारेमा बोल्दै नबोलेको भने पटक्कै होइन। सन् 2009 सालमा पनि सांसद बनेका स्व. जसवन्त सिंहले संसदमा गोर्खाल्याण्ड राज्य गठनको आवश्यकता बारेमा गतिलै भाषण दिएका हुन्। उनले कयौँपल्ट गोर्खाल्याण्डको पक्षमा बोलका हुन्। यसपछि सन् 2014 मा पनि भाजपाका सांसद सुरेन्द्रसिंह अहलुवालियाले पनि गोर्खाल्याण्डको पक्षमा बोलेका हुन्। सन् 2019 मा सांसद बनेका राजु विष्टले गोर्खाल्यान्ड, पीपीएस, जनजाति मुद्दा बारेमा बोलिरहेका छन्। तर, भाजपाले दार्जीलिङ पहाड़को जल्दोबल्दो मुद्दाहरूलाई लिएर पार्टीगत रूपमा कुनै प्रकारले खाका तयार पारेर प्रस्ताव पारित गरेको छ व छैन त्यो स्पष्ट छैन। केवल बोलिँदा मात्र खुशी हुँदै उफ्रिने एउटा उदेकको प्रवृत्ति भएको छ। अब उदाहरणको रूपमा हेर्नु हो भने मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी (माकपा) ले नेपाली भाषा मान्यताको निम्ति प्रस्ताव पारित गरेको थियो। नेपाली भाषीहरूलाई भाषिक अल्पसङ्ख्यकको दर्जा दिलाउनको निम्ति पार्टीगत रूपमा प्रस्ताव ग्रहण गरेको छ। माकपाले दार्जीलिङ पहाड़को निम्ति पार्टीगत रूपमा नीति तय गरेको थियो। माकपाका स्व. नेता प्रमोद दासगुप्तको पहलमा पहाड़कै सांसद हुनुपर्छ अनि एकजना मन्त्री पहाड़बाट हुनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव पार्टीगत रूपमा सन् 1970 को दशकमा नीति बनाएको थियो। सन् 1985 मा तत्कालीन माकपाका सांसद स्व. आनन्द पाठकले दार्जीलिङ पहाड़को निम्ति आञ्चलिक स्वायत्त शासनको निजी विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरेका थिए। सो विधेयक संसदमा एउटा परीक्षण थियो। माकपाको सरकारकै पालामा गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा (गोरामुमो) का स्व. अध्यक्ष सुवास घिसिङले उठाएको मुद्दा छैटौँ अनुसूचीअन्तर्गत नयाँ दार्जीलिङ गोर्खा हिल काउन्सिल गठन गर्नको निम्ति विधेयक राज्यको विधानसभामा पारित गरेर केन्द्रीय मन्त्रालयमा पठाएको थियो। यसमा पनि ढिल्याइ त सो बेला केन्द्रमा रहेको काङ्ग्रेस सरकारद्वारा नै भएको थियो। अब भाजपाले दार्जीलिङ पहाड़को स्थायी राजनैतिक समाधान वास्ताविक रूपमा कसरी तयार गरेको छ? पार्टीगत रूपमा दार्जीलिङ पहाड़को विकासलाई लिएर कुनै किसिमको प्रस्ताव पारित गरेको छ वा छैन? यस बारेमा जनता समक्ष कुनै स्पष्ट जानकारी छैन। चुनाव घोषणा पत्रमा दिर्घकालीन मुद्दा, स्थायी राजनैतिक समाधान भनेर राजनीतिको ‘घुमाउरो शब्द’ अर्थात ‘जगलरी वर्ड’ प्रयोग गरेर चुनावअघि पनि आशा अनि चुनावपछि पनि आशा देखाउने राजनीति मात्र भइरहेको छ। 19 अक्टोबर 2020 को दिन भाजपाका राष्ट्रिय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा सिलगढ़ी आउँदा स्थायी राजनैतिक समस्या समाधान र 11 जातगोष्ठीलाई अनुसूचित जनजातिको मुद्दा विषय लिएर सङ्कल्पवद्ध रहेको बताए। राजनीतिमा यस्तो सङ्कल्प भइनै रहन्छ, चुनाव घोषणा पत्रमा थुप्रै घोषणाहरू गरिन्छ तर, सबै पुरा हुँदैन यसैले विपक्षीहरू प्रश्न उठाउँछन्। सन् 2014 को लोकसभा चुनावको प्रचारमा सिलगढ़ी आउँदा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रधानमन्त्री बन्न अघि भनेका थिए ‘‘गोर्खाको सपना मेरो सपना’’। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको यो भनाई गोर्खाल्याण्डपन्थीहरूका निम्ति भाजपाप्रति बलियो आस्था र भरोसाको आधार बन्यो। तर, 6 वर्ष नाघिसक्दा पनि सपना विपना बन्ने मार्ग देखा पर्न सकेन।
भाजपा पनि बङ्गाल विभाजनको पक्षमा छैन। पश्चिम बङ्गालको सत्ता गुमाउनु पर्ने हुँदा भाजपाले आत्मघाती कार्य गर्ने जोखिम उठाउँदैन। यसैले पश्चिम बङ्गालको भाजपाले अलग राज्य गोर्खाल्याण्डको पक्षमा वकालती गर्दैैन। भाजपा पनि उही माकपा र टीएमसीले जस्तै अलग राज्य गोर्खाल्याण्डको बदली पहाड़मा विकास गराउन चाहन्छ र क्षेत्रीय प्रशासनिक व्यवस्थालाई शक्तिशाली बनाउन चाहन्छ। तर, यता भने जनतालाई गोर्खाल्याण्डको नाममा बारम्बार आन्दोलनमा धकेलेर झुक्याइँछ। यसैले अबको समय हो जनताले आत्मालोचना गर्ने, चिन्तन मनन् गर्ने।
