गोर्खा मुद्दाको स्थायी राजनीतिक समाधानका लागि गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले एकतिर गोर्खाहरूको मनमा आशा जगाइदिएको छ भने अर्कोतिर बङ्गाल विभाजन नगरी गोर्खाहरूको जुनै पनि माग पूरा गर्ने मुख्यमन्त्रीको प्रतिबद्धता, संवैधानिक ढाँचा अन्तर्गत नै गोर्खाहरूको स्थायी राजनीतिक समाधान गर्ने गृहमन्त्रीको आश्वासन अनि वैकल्पिक व्यवस्थाहरूको चर्चाले अन्योलता छाएको छ।
