भारतको राष्ट्रिय दल बिजेपीका सांसद राजु विष्टले हालैमा सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भनेको शुभ संकेत हो भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ। केन्द्रको सत्ताधारी दलका सांसद राजु विष्टले गोर्खाल्याण्ड मुद्दामा सर्वदलीय बैठक उनको निजी इच्छामा होइन किनभने बिजेपी दलका कुनै पनि सांसदले आफ्नो इच्छा अनुसार यति ठूलो संवेदनशील इस्युमा पक्कै पनि कार्य गर्न सक्दैनन्। केन्द्रको हाईकमाण्डबाट निर्देश नभइ उनले सम्पूर्ण दलहरूलाई गोर्खाल्याण्ड मागको विचार बुझ्न बैठक बोलाएको होइन। यसैले यस विषयलाई एउटा शुभ संकेत मान्न सकिन्छ।
एक महिना अघि असमको बोडोल्याण्ड क्षेत्रको सम्पूर्ण दलहरू लगायत अण्डरग्राउण्ड उग्रवादी दललाई पनि यसरी नै एक प्रतिनिधिको माध्यमबाट सर्वदलीय बैठक बोलाएपछि अन्तमा सबैको सहमतिमा होम डिपार्टमेन्ट बाहेक सबै विभागको पूर्ण क्षमता सहितको राज्य जस्तै एउटा व्यवस्था दिएर स्थायी राजनैतिक समाधान केन्द्र सरकारले गरेको छ। यसमा होम डिपार्टमेन्टमा पनि डी.एम, एस.पी एवं सचिवसम्मका उच्च अधिकारीहरूको फेरबदलको अधिकारसम्म छ। यस दृष्टिले हेर्दा पूर्ण राज्य बराबर कै अधिकार बोडोहरूलाई दिइएको छ। मात्र अन्य क्षेत्रका राज्य माग्नेहरू नभढ़कियोस् भनेर पूर्ण राज्य मात्र भन्न नसकेको हो भन्ने तिनीहरूले पाएको अधिकार बुझ्न सकिन्छ।
यस्तै गोर्खाल्याण्डको माग पनि चरम अवस्थामा छ किनभने मूल जनताका नेता विमल गुरूङ लगायत विमल पन्थीका धेरै नेताहरू अण्डरग्राउण्ड छन्। यसैले दार्जीलिङमा अहिले संक्रमणकाल छ। यस क्षेत्रका बिजेपी सांसद पनि गोर्खाल्याण्डको राजनैतिक समाधानको मुद्दामा जितेका हुन्। बिजेपीको घोषणा पत्रमा पनि दार्जीलिङ, तपाई, डुवर्सको राजनैतिक समाधानको उल्लेख छ। केन्द्रमा पावरफूल नेता सुव्रमणियमले पनि केही संकेत दिन थालेका छन्। अब समय आएको जस्तो लाग्छ। मात्र जनता एक भएर यस मागमा सहमती हुन बाँकी छ।
