2017 देखि दार्जीलिङमा गणतान्त्रिक ढङ्गले प्रशासनिक व्यवस्था सञ्चालन भएको छैन। आन्दोलन पछि थातीमा रहेको चुनाउ अनि केन्द्रद्वारा वाचा गरिएको पी.पी.एस माझ ओझेल छ यहाँको जन आकांक्षाहरू। यद्यपि केन्द्रले 12 नोभेम्बरमा त्रिपक्षीय वार्ताको आरम्भ गरेपछि ममताको दार्जीलिङ भ्रमण अनि राज्य पक्षका राजनैतिक दलहरूसँगको बैठकले केही जनआकांक्षा पूर्ण हुन्छ कि भन्ने अनुमान लगाइएको छ।
तर दार्जीलिङको सन्दर्भमा सधैँ ‘साँड़ेको जुझाइमा बाछाको मिचाई’ भने झैं केन्द्र र राज्यको द्वन्द्वमा यहाँको स्थानीय राजनैतिक दलहरू पनि दुइ वर्गमा विभाजित भएका छन्। प्रश्न के छ भने केन्द्रको बिजेपी सरकारले त्रिपक्षीय बैठकमा बिजेपीका घटक दलहरूलाई मात्र निम्त्याएको छ भने यता बङ्गालको तृणमूल सरकारको मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले खरसाङको प्रशासनिक बैठकमा तृणमूलका घटक दलहरूलाई बोलाएर पी.पी.एस.बारे दिसम्बरसम्म खेस्रा बनाउने आदेस दिएकी छिन्।
अब प्रश्न के आउँछ भने केन्द्रद्वारा दिइने पी.पी.एस. र राज्यको पी.पी. एस.मा सम्झौता होला त? तरै पनि अब केन्द्र र राज्य दुवैले पी.पी.एस. दिन्छु भने पछि यहाँ यस विषयमाथि केही विरोधाभाष छैन। मूलत 12 अक्टोबरदेखि त्रिपक्षीय बैठकको ढोका पनि खोलिएको छ। केन्द्रले यस बैठकमा आफ्नो घटक दललाई निम्त्यायो। अब राज्यले के आफ्नो घटक दललाई पनि त्रिपक्षीय वार्तामा बोलाउनु पर्छ भन्ने जोड़ दिन्छ। त्यो हेर्नु छ! तरै पनि दिसम्बर भित्र पी.पी. एस. बारे स्टेरिङ कमिटि बनाउने अनि खेस्रा बुझाउने जिम्मा तृणमूलका घटक दलहरूलाई दिएकाले सायद राज्यले आफ्नो पक्षका दलहरूलाई पनि त्रिपक्षीय वार्तामा बोलाउने जोड़ अवश्यै दिन्छ होला। तर यहाँ के देखिएको छ भने यसपालीको बैठकमा भने स्थानीय राजनैतिक दलहरूले दार्जीलिङका जनआकांक्षा गोर्खाल्याण्ड वा यू.टी.बारे जोड़ दिन सक्लान् भन्ने प्रश्न सबैमा छ? विशेष यसपालि भने दार्जीलिङबाट दह्रो राजनैतिक दल कोही छैन गोजमुमो विभिन्न दलहरूमा विभाजित भएको छ भने गोरामुमो पनि दुइ खेमामा विभाजित भएको छ। अन्य राजनैतिक दलहरूको अस्तित्व प्रायः शून्य नै छ। यसैले अब केन्द्र र राज्यको इच्छाशक्तिबाट नै यहाँको पी.पी.एस. गठन हुनेछ र यस दृष्टिले हेर्दा गोर्खाल्याण्ड र यु.टी दुवै हुन असम्भव छ। यी दुइ व्यवस्था नभए पछि के दार्जीलिङमा पी.पी.एस. (स्थायी राजनैतिक समाधान) होला त!
