केन्द्र सरकारले यसचोटि बोडोल्याण्डको निम्ति नयाँ सम्झौता गरेको छ। नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट अफ बोडोल्याण्डसँग सम्झौता गर्दै केन्द्रले बोडोल्याण्ड टेरिटोरियल रिजनको घोषणा गरेको छ। केन्द्रिय गृहमन्त्री अमित शाहको उपस्थितिमा भएको उक्त सम्झौता अवधि केही हतियारसमेत समर्पण गरिएको घोषणा भएको छ।
नयाँ बीटीआरलाई कानूनी र प्रशासनिक क्षमतासम्म दिइने भएको छ। यस अतिरिक्त नयाँ व्यावस्था मार्फत आन्दोलन अवधि शहीद बन्ने प्रत्येक सदस्यलाई पाँच लाख गरेर दिइने घोषणा भएको छ। विश्वविद्यालयहरूको स्थापाना गरिने, स्पेशल प्याकेजको रूपमा तीनवर्षको निम्ति पन्द्र सय करोड़ दिइने, कल्चरल सेन्टर, अस्पताल, मेडिकल कलेजहरूको स्थापना गर्ने जस्ता घोषणा भएपछि बोडोल्याण्डले अब नयाँ बाटो हिँड़्ने देखिएको छ। उता हतियारधारी जङ्गी संगठनसँग शान्ती वार्ता गरेपछि यता दार्जीलिङमा नयाँ प्रश्नहरू उठ्न थालेको छ। किनकि, यहाँका धेरै आन्दोलनकारी आज पनि हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न रहेको आरोपको कारण भागिरहेका छन्। एकातिर हतियारधारीहरूसँगै पनि सरकारले सम्झौता गर्न सक्ने तर दार्जीलिङकाहरूले भने आरोपकै कारणमात्र पनि घरबारविहीन हुन परिरहेको भन्दै केहीले प्रश्न उठाउन शुरू गरेका छन्।
उसो त 2017 मा दार्जीलिङमा 105 दिने लामो बन्द भयो। पहाड़को अर्थव्यावस्था नै डाँवाडोल भएपछि सकिएको उक्त बन्दपछि पनि तर दार्जीलिङले केही पाउन सकेन। पछि यसैलाई चुनाउ प्रचारको मुद्दा बनाउँदै भारतीय जनता पार्टीले सांसद र विधायक चुनाउ जित्यो। तर, अहिले गोर्खाल्याण्डलाई लिएर पुरानै अन्योतलाबीच दार्जीलिङ घुमिरहेको छ। भाजपाले यसचोटि स्थायी समस्या समाधानको मुद्दा चुनाउ घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेको छ। तर, अहिलेसम्म केही काम भएको छैन। के हो त स्थायी समस्या समाधान? दार्जीलिङकाहरूलाई त यो पनि थाहा छैन। यस्तोमा बोडोल्याण्डको नयाँ सम्झौता हुँदा पनि दार्जीलिङले ट्लट्ली हेर्नु बाहेक अरू केही गर्न सकेको छैन।
कुनै एउटा मुद्दाको निम्ति शहीद बन्नेलाई क्षतिपूर्ति दिएर त सकिन्न, तैपनि दार्जीलिङका शहीद परिवारको निम्ति अहिलेसम्म खासै केही भएको छैन। अघिल्लोचोटि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले शहीद परिवारलाई नोकरी दिने घोषणा गरेको थियो, त्यो मुद्दा कहाँ पुग्यो स्पष्ट छैन। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चादेखि लिएर गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेमा अनि अहिले आएर विनय खेमामा सम्म आइपुग्दा पनि शहीद परिवारले आश्वासनबाहेक केही पाएका छैनन्। न त, शहीद परिवारले केही पायो, न त शहीदको सपनाको निम्ति केही भयो, दार्जीलिङमा यी सबलाई मुद्दा बनाएर चुनाउ प्रचार गर्ने खेला मात्रै आजसम्म भइरहेको देखिन्छ। यस्तोमा न त, पुरानो व्यावस्थामा रहनेहरू मुद्दाप्रति सिरियस छन् न त नयाँ स्थायी व्यावस्था चाहियो भन्नेहरूले खास काम गरिरहेका छन्। जसको फलस्वरूप दार्जीलिङको भविष्य अहिले पनि अन्योलमा नै रहेको देखिन्छ।
2011 मा बनिएको गोर्खाल्याण्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशनको पहिलो मियाद 2017 मा सकिएको हो। तर, अहिले पनि उक्त व्यावस्थामा मनोनित गर्दै अध्यक्ष राखेर सञ्चालन गर्ने कार्य भइरहेको छ। चुनाउसम्म हुन नसकेको जीटीए चलि रहे तापनि दार्जीलिङमा अहिले नै कुनै ठूलो चमत्कार हुन्छ जस्तो लाग्दैन। 6-6 महीनाको निम्ति उक्त प्रशासनको मियाद कहिलेसम्म बड़ाएर लैजाने हो? त्यो पनि अस्पष्ट छ। यस्तो अवस्थामा स्थायी राजनैतिक समस्या समाधानको मुद्दा राजनैतिक नारा बाहेक अहिलेसम्म अरू केही भए जस्तो लाग्दैन। तर, यसलाई उठान गर्ने दार्जीलिङका सांसद राजु विष्टसम्म चुइँ बोल्दैनन्, कि आखिर दार्जीलिङको स्थायी राजनैतिक समस्या समाधान के हो त?
राजनैतिक समस्या कहिले स्थायी हुँदैनः अमर लामा
राजनीतिमा स्थायी समस्या समाधान कहिले नहुने दावी जन आन्दोलन पार्टीका ब्यूरो सदस्य अमर लामा गर्छन्। उनी भन्छन्, राजनीतिमा कुनै समस्या समाधान स्थायी हुँदैन। आज जसले यो नारा उठाइ रहेका छन्, उनीहरूले गोर्खाल्याण्ड भन्दा सानो व्यावस्था दिए, त्यसैलाई स्थायी मान्ने हो त?’ प्रश्न गर्दै भने, मलाई त यो स्थायी राजनैतिक समस्या समाधान भन्ने नारा नै गलत छ जस्तो लाग्छ। अहिले गोरामुमो छैटौं अनुसूचीलाई स्थायी समस्या समाधान देख्ने कोशिषमा छ। क्रामाकापका नेता गोबिन छेत्रीले 2021 भित्रमा स्थायी समस्या समाधानको छिनाफाना हुनुपर्छ भन्छन्। उनकै दलका अर्का नेता किशोर प्रधान भाजपालाई पाँच वर्षको समय दिनुपर्छ भनिरहेका छन्। तर, यो मुद्दामा गठबन्धनको प्रमुख खाम्बो बन्ने विमल गुरूङ र रोशन गिरी त एकदम मौन छ्। के उनीहरूको निम्ति घर वापसी नै स्थायी समस्या समाधान हो त?’
भारतीय जनता पार्टीलाई सघाउने दलहरूले त पहिले नै यसबारे स्पष्ट गर्नु पर्ने थियो, कि दार्जीलिङको स्थायी राजनैतिक समस्या समाधान के हो? नत्र यो पाँच वर्ष स्थायी राजनैतिक समस्या समाधान भनेर नै भाजपाले आफ्नो कार्यकाल पूरा गरिदिनेछ्। यसमा कुनै शंका छैन।
त्रिपक्षीय वार्ताको कुरा पनि अहिलेलाई राजनैतिक नारा मात्रै भइरहेको छ। मलाई थाहा छैन, स्थायी समस्या समाधानको कुरा गर्नेहरूले के बुझिरहेका छन्, तर मलाई चै यो मुद्दा नै जनतालाई अन्योलमा राखेर आफ्नो दुनो सोझ्याउने खेलाबाहेक अरू केही लागेको छैन।
2021 भित्र डाइलग ओपन होस् : अरूण घतानी
क्रामाकपा नेता अरूण घतानीलाई लाग्छ, स्थायी समस्या समाधान भनेको गोर्खाल्याण्ड नै हो। उनी भन्छन्, यसमा कुनै अन्योलता छैन, गोर्खाहरूको स्थायी राजनैतिक समस्या समाधान भनेको अलग राज्य नै हो। यसको निम्ति 2021 अघि डाइलग ओपन भएको हामी चाहन्छौं।’
उनले अहिलेका भाजपा सांसद राजु विष्टले अघिल्ला सांसदहरूको तुलनामा धेरै कार्य गरिरहेको दावी पनि गरे। सांसदले आजसम्मन उठ्न नसकेको मुद्दाहरू सदनमा उठाइरहेको दावी गर्दै उनले भने, सांसदले एक एक गर्दै धेरै मुद्दा उठान गरिरहेकै छन्। दार्जीलिङको स्थायी समस्या समाधानको मुद्दा भनेको भाजपाको घोषणा पत्रमा पनि भएको मुद्दा हो। यसको निम्ति पनि सांसदले निश्चय नै कार्य गरिरहेका छन्। उनको पाँचवर्षको कार्यकालभित्र केही हुन्छ भन्ने आशा हामीले राखेका छौं। तर, यसको निम्ति 2021 अघि डाइलग ओपन होस् भन्ने हामी चाहन्छौं।’
भाजपाले पन्द्र वर्षमा पनि केही गर्नेवाला छैनः भुवन पी खनाल
गोर्खाल्याण्डको मुद्दालाई लिएर दसवर्ष अघिदेखि सांसद चुनाउ जित्दै आइरहेको भारतीय जनताले पार्टीले अब पन्द्रवर्षमा पनि केही नगर्ने दावी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमाका केन्द्रिय सदस्य तथा कालेबुङ प्रवक्त भुवन पी खनालले गरेका छन्। उनले भने, हामीले भाजपालाई अघिल्लो दसवर्ष दियौं। यसचोटि फेरि पनि सांसद राजु विष्टलाई संसदमा पठायौं्। उनको कार्यकाल पूरा हुँदा भाजपाले हाम्रो पन्द्रवर्ष खानेछ, तर गोर्खाहरूको निम्ति केही गर्नेवाला छैन।’
दार्जीलिङको स्थायी राजनैतिक समस्या समाधानको निम्ति मोर्चा गम्भीर रहेको दावी उनले गरे। भने, यसको निम्ति हामीले राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीलाई बारम्बर कुरा राखिरहेका छौं। तर, उनले स्पष्ट रूपमा यो केन्द्रको मुद्दा हो भन्दै आइरहेकी छिन्। केन्द्र दार्जीलिङको निम्ति सिरियस छैन। यसको सट्टा एनआरसी र सीएए बलझफ्ती थोपेर समस्या निम्त्याउने कार्य मात्रै गरिरहेको छ। केन्द्रमा भाजपा बहुमतमा छ। यस्तो बेला उनीहरूले चाहे जे पनि गर्न सक्नेछन्, तैपनि दार्जीलिङलाई लिएर भाजपालाई कुनै चिन्ता छैन। नत्र काश्मीरको समस्या, एनआरसी सीएएहरूमा भाजपाले जुन नीति अप्नाएको छ, त्यही प्रकारले दार्जीलिङको निम्ति सोंचे, दार्जीलिङको समस्या समाधान हुन समय लाग्ने छैन। तर, यो स्पष्ट छ। भाजपालाई दार्जीलिङसँग कुनै सरोकार छैन। अब पन्द्र वर्षमा पनि भाजपाले केही गर्नेवाला छैन।’
जनता अझै आशावदी छन् : विधायिका राई
गोर्खा जनमुक्ति विमल खेमा र भाजपाको नजिक रहँदै आएकी कालेबुङकी विधायिका सरिता राईलाई लाग्छ, दार्जीलिङका जनता अहिले पनि केही ठोस उपलब्धि हुने कुरामा आशावादी छन्।’ उनले भनिन्, जनताले गर्ने काम गरिरहेकै छ। हाम्रो माग भनेको अलग राज्य हो। हामी यो भन्दा अरू केही सोच्न सक्दैनौं। तथापि अहिले नै राज्य सम्भाव नभए दागोपाप र जीटीए भन्दा राम्रो के हुनसक्छ? त्यो त सरकारले सोच्नुपर्ने हो। किनकि, दार्जीलिङको अवस्थासँग सरकार परिचित छ।’
अलग राज्यकै निम्ति हजारौ मान्छे शहीद भएको भन्दै उनले थपिन्, शहीदको सपनालाई हामी कदापी भुल्दैन। तर, दिने सरकार हो। हामीले अहिले पनि सरकारको मनाशाय बुझ्न सकिरहेका छैनौं। फेरि हामीसंग धोका नहोस् भनेर नै हामी अघि बड़िरहेका छौं।’
राजेन्द्र ढकालको एक हरफे
