2019 को लोकसभा चुनाउमा भारतको राष्ट्रीय दल बिजेपीले आफ्नो मेनिफेस्टोमा उल्लेख गरेको तीन तलाख, काश्मीरको 370 को धारा खारेज, लद्दाखलाई यूटी आदि जस्ता विषयहरूको समाधान गरेपछि अब के दार्जीलिङ तराई र डुवर्सको स्थायी समाधानको पालो आउँछ भन्ने कुरोमा सबैलाई कौतुहलता छ। भनिन्छ, जुन कुरोमाथी मोदी बोल्दैनन् त्यही कुरोको समाधान गरेर सबैलाई सरप्राइज दिने गर्छन्। जस्तै नोट बन्दी, जीएसटी, तीन तलाक आदि आदि मुख्य छन्। मूलतः मोदी आफू श्यमंले नबोले तापनि बिजेपीको मेनीफेस्टोले बोलेको कुरो यी सबै मुद्दा हुन् अनि यी सबै मुद्दाको कारणले यी क्षेत्रहरूबाट मोदीले बहुमत पनि पाएका हुन्, जसबाट दार्जीलिङ पनि अक्षण छैन। अझ दार्जीलिङका जनभावनाले त दार्जीलिङको स्थायी राजनैतिक समाधानमाथि बिजेपीलाई तीनपल्ट लोकसबा उम्मेद्वार दिएर हेट्रिक गरेका हुन्। यस कुरोलाई प्रधानमन्त्री मोदी र गृहमन्त्री अमित साहले राम्ररी बुझेको अनि यस विषयमाथी यी दुवै नेताले ‘दार्जीलिङको जनताको भावनालाई राम्ररी बुझेका छौं’ भनेर भनेका पनि छन्। यसैले जनताले यी दुवै नेताहरूमाथि पूर्ण आशा पनि राखेका छन्।
तर अब यहाँ एउटा प्रश्न आउँछ, यी जतिवटा मुद्दाहरूको समाधान भए ती मध्ये प्रायः सबै बिजेपी दलको राजनैतिक फायदालाई सर्वोपरी राखिएको छ। यस दृष्टिले हेर्दा के दार्जीलिङको समाधानले बिजेपीलाई राजनैतिक फायद हुनसक्छ भन्ने प्रश्न आउँदा, धेरै विज्ञहरूको सोचाइ अनुसार यस विषयमा बिजेपीले समाधान गरेको खण्डमा बंगाल जस्तो ठूलो राज्यबाट ठूलै नोक्सान झेल्नु पर्नेहुन्छ, यस दृष्टिकोणले हेर्दा दार्जीलिङका जनताहरूको भावनामाथि केन्द्रको वा मोदी सरकारको इच्छा शक्ति कारगार हुनसक्छ भन्ने प्रश्नमा सबै दोधार छन्।
यता धेरैको भनाइअनुसार बंगालको 2019 को विधानसभा चुनाउपछि सायद दार्जीलिङको समस्या समाधान तर्फ मोदी सरकार अग्रसर हुन्छ भन्ने छ। तर 2019 को चुनाउमा बंगालमा बिजेपी नै आए भने पनि मोदी अमित बहुसंख्यक बंगालीहरूको जनभावनाको विरुद्धमा जान सक्छन् भन्ने धेरैमा कौतुहल छ। पहिलाको दुइवटा लोकसभामा दुइ हेबीवेट नेताहरू जसवन्त सिंह र एस.एस.अहलुवालिया थिए भने यसपाली त झन् नयाँ अनुहार साथै राजनैतिक अनुभवको कमि भएका एक युवा सांसद राजु विष्ट छन् के यिनले यति ठूलो मुद्दालाई पार लगाउन सक्छन् भन्ने कुरोमा सबै दोधार छन्।
अन्तमा के भन्न सकिन्छ भने यी जति पनि हेबीवेट नेताहरू थिए तिनीहरूमा गोर्खे खुन थिएन, तर राजु विष्टमा गोर्खे खुन छ यसैले यिनमा पक्कै पनि दार्जीलिङको स्थायी समाधान गर्ने इच्छा शक्ति छ। तर यिनको इच्छा शक्तिलाई मोदी र अमितसम्म साझा गर्न कुटनैतिक क्षमताको प्रयोग गर्न अनिवार्य छ। अब त्यो कसरी गर्न सकिन्छ, सबै विज्ञ महानुभावहरूले केही जानेका छन् भने मध्यमार्ग मार्फत सुझाउ दिए हामीले प्रकाश गरेर राजु समेत मोदी र अमितकहाँ पुऱ्याउने चेष्टा गर्छौं किनभने यो पत्रिका यी तीनैकहाँ विगत दशवर्षदेखि पुगिरहेको छ।
